१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकसँगको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माओवादीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट सो ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ ।

माओवादीले संविधानतः आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायत ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित नगरेर सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीको पेसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ ।

“सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु तथा शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु विरोधाभाष छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो । शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै माओवादीले आमजनसमुदायमा समेत शिक्षकका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।