१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकारका १०० दिनः ‘मिसन मोड’मा अघि बढ्यो १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना पाल्पामा डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो प्रजातन्त्रमा कस्तो चाहिन्छ नागरिक शिक्षा ? सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषका सदस्यलाई किस्ट शिक्षण अस्पतालमा सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा फिफा विश्वकप : बेल्जियम अन्तिम १६ मा, सेनेगल बाहिरियो अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस ‘रिसेप्सन’ समारोहमा उपराष्ट्रपति यादव सहभागी ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति सर्पगन्धाले बदलिँदै सामुदायिक वनको स्वरूप पोखरा महानगरको बजेट पारित ठमेलमा अश्लील क्रियाकलापमा सङ्लग्न पाँच विदेशी महिला पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजसंस्था अटाउने मिलनबिन्दु खोज्न पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दको अपील



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजसंस्था, राजनीतिक दल र जनता सबै एकै ठाउँमा अटाउने मिलनबिन्दु पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले देशलाई अघि बढाउन सबै एक ठाउँमा अटाउने विन्दू आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले विज्ञप्तिमार्फत संयुक्त जनआन्दोलन समन्वय समितिको आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौँमा आयोजित शान्तिपूर्ण विरोधसभामा भएको घटनाप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै ती घटनाहरुलाई नियोजित भन्दै निन्दा गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनका क्रममा हत्या, हिंसा, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाहरू सुनिन आएको भन्दै उनले यदि ती सत्य हुन् भने अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहित उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

नजरबन्दमा रहेका संयुक्त जनआन्दोलन समन्वय समितिका संयोजक नवराज सुवेदी, हिरासतमा रहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायत सम्पूर्ण पक्राउ परेका बन्दीहरूको शीघ्र रिहाइको माग गर्दै उनले सरकारलाई निषेधको राजनीतिबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् ।

उनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कानूनविहीनता तथा उत्तरदायित्वहीनताको भूमरीमा फसेको भन्दै राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकता नै अबको निकासको अपरिहार्य मार्ग भएको उल्लेख गरे । माओवादी द्वन्द्व र ०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको परिस्थितिले सरकार, संसद, न्यायपालिका तथा राज्यका अन्य अंगहरूमा जनविश्वास गुम्दै गएको दाबी गर्दै उनले मुलुकलाई निकास दिनका लागि सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।