काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पदाति प्रमुख कार्यहरु समेटी तयार पारिएको सरकारको ९ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताउनु भयो । उहाँले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरु मा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताउनु भयो ।
राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले शघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल भएको बताउनु भयो । सले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्य प्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पु¥याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ । बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरु मा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको छ । शिघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो । जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आवद्ध छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यहरुमार्फत प्रयासरहत रहेको बताउनु भयो । सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र वस्तुष्ठि आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । तीन तह बीचको कार्य विस्तृतिकरण स्पष्ट बनाउने विषय समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको बताउनु भयो । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनिय सुधार भएको बताउनु भयो । यस अवधिमा विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन बिस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत नेपाल सफल भएको बताउनु भयो । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखापरेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको वाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले घनिभुत प्रयास गरिरहेको र केही उपलब्धी हाँसिल गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्ममा ६८ वर्ष भन्दा माथिका १६ लाख ८९ हजार १९६ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ८ लाख ३६ जना बालबालिकाले बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेको बताउनु भयो । ९९।९ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका र घरजग्गा स्वामित्व पुगेको महिला २५ प्रतिशत पुगेको बताउनु भयो ।
