१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
नारायणी अस्पताल घटनाबारे छानविन गर्न समिति गठन निरञ्जना चन्द ‘निरु’ को काव्यिक आवाज-कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म डा. गोविन्द केसीसँग सरकारको वार्ता सुरु ग्रे लिस्टलाई चेतावनी होइन, वित्तीय प्रणाली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छः सुजिता माथेमा हेटौंडाको थानाभर्‍याङमा एक पुरुष मृत फेला एमाले–नेकपा समीकरणपछि काँग्रेसले सातै प्रदेशका नेतासँग गर्‍यो परामर्श एमबीएसको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ भोटेकोसीमा गाडी खसेपछि खोजी तथा उद्धारमा खटेकालाई हौसला दिन गृहमन्त्री घटनास्थलमा अमेरिकाले इरानमाथिको आक्रमण रोक्यो, कारणबारे फरक–फरक रिपोर्ट गत आर्थिक वर्ष नेपालमा पर्यटक आगमन १२ लाखभन्दा बढी, २५ प्रतिशत भारतबाट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार क्रियाशील छः उर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।

‘सबैका लागि समयमै पूर्वसूचना’ नाराका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व मौसम दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार लागेको बताउनुभयो ।

मौसमसम्बन्धी देशको पूर्वानूमान प्रणालीलाई सबल बनाउन ‘राडार तथा सेटेलाइट’ प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले विस्तार गरिरहेको बताउँदै उहाँले मोबाइल फोनका माध्यमबाट सम्भावित जोखिम घटाउन ग्रामीण भेगसम्म पूर्वसूचना सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री खड्काले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै यस्ता कार्यले हिमतालजन्य बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुलुकका जलविद्युत् परियोजना, सिँचाइ योजना र दैनिक उपभोगका लागि उपलब्ध पानीको स्रोतको मुख्य आधार हिमनदी भएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै हिमनदीहरूको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र जोखिम घटाउनु सरकारको पहिलो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएकामा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ त लागू गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवालाई विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता हो भन्नुभयो ।

आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूलन र हिमनदी संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।