१३ चैत्र २०८१, बुधबार
March 26, 2025 Wednesday

14.94°C

काठमाडौं

14.94°C

Kathmandu

Feels-like: 13.33

Wind: 1.03

Humidity: 32

Latest
कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ : नेता गच्छदार गणतन्त्र पक्षधर सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ-राजेन्द्र पाण्डे वनमन्त्री शाही जर्मनीमा भेटघाटमा व्यस्त अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृतकको संख्या ४ पुग्यो, ३ जनाको सनाखत बेनी–जोमसोम सडकका बेलिब्रिज जोखिममा मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा होटल अनुगमन बिहीबारदेखि ‘एडभान्स फन्सनल मटेरियल्स’ सम्बन्धी दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन मुलुकलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने छ : महासचिव पोखरेल दलहरूले जनतालाई नारा होइन, कार्यक्रम दिनुपर्छ- भानुभक्त जोशी दिगो सहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएः मन्त्री सुडी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर शाह सुडीले छाउपडी अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लाका ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ तथा सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथाविरुद्धको अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरी सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ र सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ । एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यान्वयनको प्रयासका लागि मुलुकी संहिता,२०७४ को प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि छाउगोठमा बस्न गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । समूदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथालाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समाजमा विद्यमान महहिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सचेतामूलक र सामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार प्रथा र प्रचलन तथा कुनैपनि किसिमबाट महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरि सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

उहाँले गृह मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा छाउपडि प्रथाको अवस्थाबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिनावारीसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनु भयो ।