काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद भएको हुँ । संसद्मा पटकपटक यो समुदायको अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएको छु ।

संविधानको मर्मअनुरुप कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छु । राज्यका निकायहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ । यी तीनवटा निकायलगायत राज्यका हरेक संरचनामा थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार थारु समुदायको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार १२४ रहेको छ । त्यही जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरुको राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र संस्थानलगायत सरकारी जागिरमा थारु जातिको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा चारजना सांसद हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी १२ जना प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ । ‘मधेस प्रदेश’ जस्तै ‘थरुहट प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । थारु सामुदायको बाहुल्य रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा थारु भाषालाई मान्यता दिलाउनुपर्ने हाम्रो अर्को माग हो । सुर्खेत, दाङ र चितवन लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थारु समुदायको बसोबास रहेको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । केही मात्रामा देशको विकास पनि भएको छ । तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको नाताले हामीले यो विषय संसद्मा उठाइरहेका छौँ ।

सरकार र शीर्ष नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रका लागि मात्रैभन्दा पनि समग्र देशको समान रुपमा विकास गर्नुपर्छ । देशको विकास समान रुपमा हुनुपर्छजस्तो लाग्छ । हाम्रो पार्टीले जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सहयोग र समर्थन गर्दै आएको छ । हामी सङ्घीय सांसदहरुको काम भनेको मुख्यत नीति निर्माण गर्ने रहेछ । तर स्थानीय तहलाई बजेट चलाउने अधिकार हुन्छ । सांसद कार्यकारी पद होइन । त्यसैले विकासको कामलाई स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । युवा पलायन रोक्न देशमा कुनै न कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

राज्यले ऋण गरेर भएपनि देशमा उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । सरकारले जुन गतिमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले देशभित्रै पनि हजारौँ युवा बेरोजगार बस्नुपरेको छ । एकैचोटी रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर हँुदैन । एकैचोटी युवा पलायन पनि रोक्न सकिँदैन । तर रोजगारीको लागि सरकारले उद्योग, कलकारखाना खोल्न सुरु गर्नुपर्छ । कुनै सानोतिनो व्यापार गरौँ भने पनि राम्रो बजार छैन ।

सरकारसम्म पहुँच नभएका जनताले कुनै पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने कृषि अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको वरिपरि रहेकाले मात्रै पाएका छन् । सरकारमा भएको पार्टीको मान्छेले मात्रै अनुदान पाएको छ । नेताका नातेदारले मात्रै पाएका छन् । त्यसैले सरकारले तल्लो तहका जनतालाई हेर्नुपर्छ । पिँधमा रहेका जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारीलगायत उनीहरुको समग्र समस्यालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सुशासनको मुख्य बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकारीस्तरमा त भ्रष्टाचार हुने नै भयो । निजी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भ्रष्टाचार छ । हरेक सरकारका मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । सरकारको मुख्यसचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ । यदि देश विकास गर्दै सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालमा जागिर खानका लागि पनि घुस दिनुपर्छ । त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । एउटा सामान्य सरकारी कागजात बनाउन पनि जनताले महिनौँ कुर्नुपर्छ । त्यो पनि भ्रष्टाचार हो ।

सुशासनको लागि सरकारी कामलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । देशमा विकास नभएका कारण, बेरोजगारी भएका कारण, जनताको अवस्थामा सुधार नभएका कारण जनतामा निराशा बढेको हो । त्यो कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने हो । पछिल्लो समयमा पूर्वराजाको सक्रियता यत्तिकै बढेको हैन । अहिलेसम्म देशमा जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भनेर कुरिरहेका थिए । अब उनीहरुको पीडा बाहिर आउँदैछ ।

बर्दिया जिल्लास्थित मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हात्तीको आतङ्क छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती नजिकै छ । अस्ति भर्खरै ७५ वर्षको मानिसलाई हात्तीले आक्रमण गरेर मारेको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मानिसलाई जङ्गली बाघ र भालुबाट पटकपटक आक्रमण हुँदै आएको छ । यो विषयमा संसद्मा बोल्दै आएको छु । अबको मेरो योजना भनेको जङ्गली जनावरबाट मानिसमा भइरहेको आक्रमणको समस्या समाधन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट सामान्य गरिब मान्छे मरिरहेको छ । किनभने धनीहरुको घर जङ्गलको नजिकै, खोलाको किनारमा हुँदैन ।

सांसद चौधरीको परिचय

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ का केन्द्रीय सदस्य लालवीर चौधरी प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद चौधरी सो पार्टीको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ । विसं २०७९ को निर्वाचनको समयमा सो पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले श्री चौधरीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो । उहाँ सांसद हुनुभन्दा अघि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)