काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले बाँझो जग्गाको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत सुधारका विषयमा योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको तर्फबाट समिचि सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहिन सुकुम्वासी, सार्वजनिक तथा हदबन्दी छुट जग्गाको उपयोग तथा संरक्षण तथा संवद्र्धनका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत सुधारका विषयमा योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले गुठी किसानको समस्या समाधान गरी, पीडित किसानको मागको सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग थप छलफल तथा परामर्श गरी कार्य सम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भेरी शितभण्डारको अनुदान दिइएको विषयमा अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहिन सुकुम्वासी, सार्वजनिक तथा हदबन्दी छुट जग्गाको उपयोग तथा संरक्षण तथा संवद्र्धनका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत सुधारका विषयमा योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
गुठी किसानको समस्या समाधान गरी, पीडित किसानहरुको मागको सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग थप छलफल तथा परामर्श गरी कार्य सम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
समितिको आगामी बैठकमा हाल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट तर्जुमाका चरणमा रहेका कृषि नीतिको सम्बन्धमा आवश्यक विज्ञहरु, सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिव लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग समितिको कार्यकक्षमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।
भेरी शितभण्डारको अनुदान दिइएको विषयमा अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिने ।
बाँझो जग्गाको उपयोगबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौँ ।’
समितिले बाँझो जग्गाको उपयोगबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छmलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
