सरकारलाई चैत्र २० भित्र अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौँ । सरकारले ३१ वटा कानूनमा संशोधन गर्नेगरी ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरु चैत्र १८ गतेसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । सोही प्रक्रियाअनुसार संसदमा स्वीकृति भइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाले फागुन २८ गतेको बैठकबाट दुई वटा विधेयक पेश गरिसकेको छ । अब बाँकी तीन वटा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ भने भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

चैत्र ३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक चैत्र ४ गतेका लागि बोलाइएको छ । १५ दिनको बीचमा सरकारले सभामा पेश गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । समय कम रहेकाले संसदलाई धेरै चाप रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेपनि राष्ट्रिय सभाले समयमा नै बैठक नबोलाएर विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट वञ्चित हुने त होइन भन्ने आशंका छ । तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय सभाले सरकारले दिएको बिजनेस समयभित्रै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशसम्बन्धी विधेयकहरु समयमै पारित हुनेछन्

प्रमुख सचेतक बर्तौला संसदमा दर्ता गरेका ५ वटा प्रतिष्थापन विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट समयमै पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु हुन्छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले ४ र ७ गते दुई चरणमा गरेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिष्थापन विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रिय सभाले पनि ११ दिनको समयमा पारित गरिसक्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट फागुन २८ गतेको बैठकले पारित गरेका दुई प्रतिष्थापन विधेयक चैत्र ४ गते नै राष्ट्रिय सभामा पठाइने र बाँकी ३ वटा प्रतिष्थापन विधेयक भने ७ गते राष्ट्रिय सभामा पठाइने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिष्थापन विधेयक ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेकाले बैठक नबोलाएर नअल्झाउने आफूहरुलाई विश्वास रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस बीचमा ५ वटा प्रतिष्थापन विधेयक बाहेक अन्य केही विधेयकहरु पनि पारित गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताउनु भयो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामति सम्बन्धि विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो । अपेक्षा गरेअनुसार विधेयक पारित गर्ने तहमा पुग्न केही कठिन भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ५ वटा प्रतिष्थापन विधेयकहरु अध्यादेशसँग जो सम्बन्धित थिए । ४ र ७ गते दुई चरणमा गरेर हामी पारित गर्छौं । राष्ट्रिय सभामा पठाउँछौँ । ७ गते प्रधानमन्त्रीसँगको हाम्रो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ । समयको चाप परिसकेको छ । अहिलेको सरकारको कानूनी प्रवन्ध सुधार गरी जेठको १४ गते बजेट ल्याउँछौँ । त्यसको एक महिनाअघि नै हाउसमा प्रि बजेटबारे छलफल गर्ने भनेका छौँ । त्यसैले एउटा हाउसबाट अर्को हाउसको बीच बोलाउन पनि १५ दिनको समय चाहिन्छ । यो बीचमा ५ वटा विधेयक पारित गर्छौं । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गर्छौं । संघीय निजामति सम्बन्धि विधेयक पनि सकेसम्म यो हाउसमै पारित गर्नेगरी अघि जान्छौँ । गेटा विद्यालय विधेयक पनि पारित गर्छौं, शिक्षा विधेयक भने पारित हुने स्थिति देखिएन । जलश्रोत विधेयक लगायत पनि हामी कानून निर्माणको तहमा पु¥याउनेछौँ । अपेक्षा गरेअनुसार विधेयक पारित गर्ने तहमा पुग्न अलि गाह्रो छ । अध्यादेशसम्बन्धी विधेयक दुई वटा चार गते नै राष्ट्रिय सभामा पठाउँछौँ । बाँकी ३ वटा ७ गतेभित्र पठाउँछौँ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाले प्राप्त गर्ने समय ११ दिन हो । किनभने राष्ट्रिय सभाले पनि ६० दिनभित्र पारित गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने बुझ्छ । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो । सरकारले समयमै दर्ता गरेर पठाइसकेको छ । चापमा परेको सत्य हो । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर पठाएको बिजनेस समय धेरै नभएपनि यो बीचमा आफ्नो हातमा आएको बिजनेस राफसाफ गरेर पठाउँछ भन्ने विश्वास गर्दछौँ ।’

विधायिकी कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार विधेयकहरु पारित गर्न सकिएन

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लक्ष्यअनुसार विधेयकहरु पारित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु हुन्छ । उहाँले चालु अधिवेशनबाट २० वटा विधेयक पारित गर्ने भनेपनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । समितिहरुमा गएर विधेयक लामो समयसम्म अड्किएको र अझै पनि लामो समयसम्म अड्किने रोगलाई समाधान गर्न नसकेको बताउनु भयो । १८ गतेभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश पास गराउनतर्फ आफूहरु अग्रसर रहेको बताउनु भयो । सभामुख देवराज घिमिरे चैत्र २२ गते विदेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको र त्यसअघि नै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले दबाब रहेको बताउनु भयो । संसदभित्र विधायिकी काम प्रमुख जिम्मेवारी भएपनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउनु भयो । सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा सिमित हुँदा विधायिकी कामहरु अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२० वटा जति विधेयक पारित गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । तर हामी त्यसमा सफल हुने अवस्था देखेनौँ । किनभने समितिहरुमा गएर विधेयक लामो समयसम्म अड्किए । यो रोगलाई हामीले हटाउन सकेनौँ । अहिले पनि समितिमा १३ वटा विधेयकहरु छन् । लामो समय दुई वर्षदेखि अल्झिएका विधेयकहरु पनि छन् । अब समितिबाट नफर्किकन विधेयक पारित हुने अवस्था रहँदैन । विधेयक पारित हुने अवस्था कमजोर देखियो, १८ गतेभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अध्यादेश पास गराउनतर्फ हामी केन्द्रित छौँ । अब यो बीचमा एक दुई वटा विधेयकहरु जस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक एउटा दफामा गएर अड्किएको छ । केही यस्ता विधेयकहरु छन् जो साना कुरामा अड्किएका छन् । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक एउटा मुद्दामा गएर अड्किएको छ । जसरी हामीले जुन उत्साहको साथ शुरुवातको क्षणमा विधेयक पास गर्छौं भनेर अगाडि बढेका थियौँ, त्यो उत्साह पूरा हुने देखिएन । अर्को दबाब भनेको सभामुख २२ गते विदेश जाने, सभामुख जानु भन्दा अगाडि संसद बन्द गर्ने स्थिति हुन्छ । फर्किएर आएपछि तत्काल नै संसद बोलाइएन भने प्रि बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमको कुरा हुन्छ । अब संसद बन्द गर्नुपर्ने दबाब पनि त्यत्ति नै पर्न जान्छ । यो अधिवेशनबाट सोचे जस्तो विधेयक आउन सकेन । संसदभित्र विधायिकी काम हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्यो धारणा बसाउन पनि नसकेको अवस्था हो । हाम्रो काम सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा सिमित भएको छ । पार्टी काम लगायतमा हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ । विधायिकी काममा मानसिक रुपमा पनि तयार नभएको जस्तो महशुस भएको छ । विधायिकी काम हाम्रो प्रमुख काम हो भन्नेमा हामी मानसिक रुपमा नै तयार हुन सकेनौँ । हाम्रा काम नभएका कुरामा हामी बढी केन्द्रिकृत भयौँ ।’

सरकारका काम, कारबाही अफ्ठ्यारोमा पार्नेगरी रास्वपा जाँदैन, संशोधन सरकारले स्वीकार गर्नेमा विश्वस्त छौँ

यता प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेयकमा सांसदहरुले राखेका संशोधनहलाई सरकारले स्वीकार गरेर अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले चैत्र ६ र ७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिष्थापन विधेयकबारे छलफल भइ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइने बताउनु भयो । कानूनी र संवैधानिक हिसावमा असर पार्नेगरी रास्वपाले बिरोध नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारका काम, कारबाही अफ्ठ्यारोमा पार्नेगरी रास्वपा अघि नबढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चैत्र ६ र ७ गते मुलतः अध्यादेशलाई फुल हाउसबाटै पारित गर्ने भन्ने आएको छ । अब यो कानूनी र संवैधानिक हिसावमा धेरै जड भएर बस्ने कुरा भएन तर प्रतिपक्षका हिसावमा हामीले खेल्नुपर्ने भुमिका खेलका छौँ । सरकार अविच्छिन्न हुन्छ, सरकारले गरेका कामहरु दलगत हिसावमा हेर्नु हुँदैन । हामी प्रतिपक्षमा छाँै भन्नुको अर्थ राष्ट्रका लागि नै हौँ । सरकारका काम, कारबाही अफ्ठ्यारोमै पार्ने, वैधानिकता नै गुमाउन दिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । सम्बन्धित मन्त्रीज्युहरु नै संशोधन कर्ताहरुसँग बसेर छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । उहाँहरुले हामीले राखेका संशोधन स्वीकार्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’

प्रतिनिधि सभामा चैत्र ३ गतेदेखि १५ सम्म के हुँदैछ छलफल ?

चैत्र ३ गतेको बैठकमा शुन्य र विशेष समयका अतिरिक्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र ४ गते बस्ने बैठकमा शुन्य समय रहनेछ । त्यस्तै आकस्मिक÷शुन्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रश्ताव निर्णयार्थ प्रश्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र ६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुन्य समय, आकस्मिक÷शून्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रश्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्र ७ गते बस्ने बैठकमा शुन्य समय, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रश्ताव निर्णयार्थ प्रश्तुत हुनेछ ।

त्यस्तै चैत्र १३ गते बस्ने बैठकमा शुन्य समय, आकस्मिक÷शुन्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत हुनेछ भने १४ गतेको बैठकमा शुन्य समय, आकस्मिक÷शुन्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, वार्षिक प्रतिवेदन पेश, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत हुनेछ । त्यस्तै चैत्त १५ गते बस्ने सभाको बैठकमा शुन्य समय, आकस्मिक÷शुन्य÷विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ, विशेष समय, नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत हुने कार्यसूचि रहेको छ ।

सरकारलाई चैत्र २० भित्र अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता

सरकार आगामी चैत्र २० गतेभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाध्यतामा छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका संघको बैठकमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ । सभामुखसँग केही सांसदहरु पनि जानुहुने भएको छ । सरकारले त्यसअघि नै संघीय संसदबाट प्रतिष्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण पनि गराउनु पर्नेछ । सामान्यतया एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशन सम्मको फरक कम्तिमा १५ दिनको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ । संघीय संसदका सांसदहरुको भुमिका विधायिकी र जनप्रतिनिधिको रुपमा तथा अनुगमनकर्ताको रुपमा पनि भएकोले अघिल्लो अधिवेशनको उपलब्धि जनतामाझ लैजाने र आगामी अधिवेशनको लागि जनताका मुद्दा ल्याउने समय कम्तिमा १५ चाहिन्छ भनेर यसको असल अभ्यास हुदै आएको हो । यसले गर्दा चैत्र २० गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आगामी अधिवेशन वैशाख ४ वा ५ मा बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अलावा सरकारलाई अर्को बाध्यता पनि छ । सरकारले वैशाख १५ गते भित्र विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण बजेट पढ्ने दिनको (ज्येष्ठ १५ गते) १ महिना अघि सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ११ को १ को व्यवस्थाले वैशाख १५ भित्र अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण पेश गर्नुपर्छ । यसपछि संघीय संसदका सांसदहरुले दिएको संसोधनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो । त्यसको कम्तिमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यिनै समयको चापमा सरकारले चैत्र २० गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यगरी वैशाख ४ वा ५ मा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल