काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित गेलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीलेअनुमतिबेगर निर्माण कार्य सुरु गर्दा स्थानीय ६० घरधुरी जोखिममा परेका छन्। सहमति नगरी प्रसारणलाइन निर्माण निर्माण गरेपछि यतिबेला स्थानीय बासिन्दाहरु स्थानीय निकाय , जिल्ला स्थित सरोकारवालका कार्यलय र न्यायलयमा न्याय माग्दै धाईरहेका छन् ।
हाइटेन्सन लाइनमुनि जग्गा परेपछि बलेफी गाउँपालिका १ की हरिदेवी श्रेष्ठले गेलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।अदालतले तत्काल काम अघि नबढाउन पनि आयोजनाको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतमा मुद्धा बिचाराधिन रहेकै अबस्थाम कम्पनीले काम सुरु गरेपछि बिवाद बढ्दै गएको छ । स्थानीय बासिन्दासंग सहमति गरी आयोजनको काम अघि बढाउनु पर्नेमा कम्पनीले श्रैष्ठ सहित अन्य १४ जनालाई विकासको काममा अवरोध पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकाे छ ।
दुबै पक्ष बाट मुद्धा अदालतमा बिचाराधिन रहेको अबस्थामा कम्पनीले बलमिच्याई गरेर काम अघि बढाएको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर दुर्गा नारायण भुसालका अनुसार जुगल गाउँपालिकास्थित गेलुङ खोला पावर कम्पनीलाई हालसम्म प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति नदिईएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो ‘अनुमति नपाएको अवस्थामा कुनै पनि काम अघि बढाउन पाइँदैन।’
अनुमतिबेगर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाएको भन्दै विभागले विद्युत् ऐनअनुसार आयोजनाबाट ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सिफारिस समेत गरेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ ले बिद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पनि बिद्युत विकास विभागमा छुट्टै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवेदन दिँदा आवेदन शुल्कबापत प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। अहिले विभागमा एकैपटक दुई वर्षको २० हजार रुपैयाँ शुल्कसहित आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त आयोजनाले शुल्क नबुझाएकाले गत चैतमै विभागले आवेदन खारेज गरिसकेको छ । आवेदन खारेजमा परेपछि गत साउनको अन्तिम साता आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पुनः यो आयोजनाले आवेदन दिएको समेत भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
पाबर हाउसबाट चौतारा सबस्टेसनसम्मको १० किलोमिटरको दूरीमा २ सय १० वटा विद्युत् पोल गाड्ने योजना कम्पनीले सुरु गर्नलागे पछि अदालतमा बिचाराधिन रहेको बिषय भएका कारण तत्काल काम अघि नबढाउन स्थानीय बासिन्दाले गरेको आग्रहलाई आयोजनाले नटेरेको आरोप छ । निजी बिद्युत कम्पनीले प्राकृतिक श्रोत माथी न्याय नगर्दा समेत केही राजनीतिक दलको मौनतालाई स्थानीय बासिन्दाले आश्चर्यका रुपमा हेरेका छन् ।
यता कम्पनीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा नियमअनुसार पोल गाड्ने काम सुरु गरेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिपोल बराबर १५ हजारका दरले स्थानीय बासिन्दा र वन उपभोक्ता समितिलाई मुआव्जा दिइएको बताए। ‘हालसम्म मुआव्जामा ३० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दुई,तीन पोल गाड्ने विषयमा मात्रै समस्या आएको हो।’ सरकारी बाटोमा पोल गाड्ने काम सुरु भएकाले कसैलाई पनि असर नगर्ने उनले दाबी गर्नुभयो । तर श्रेष्ठको भनाई र फिल्डमा गरिएको काममा भने तालमेल मिलेको छैन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले मुआब्जा बितरण गरेको जानकारी गराएपनि हाल सम्म स्थानीय बासिन्दाले रकम प्राप्त गरेका छैनन् भने कम्पनीले तोकेको दररेटमा पनि सहमति जनाएका छैनन । सरकारले तोकेको भन्दा न्यूनतम मुल्यमा मुआब्जा तोकिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बिरोध जनाएका छन् । हाईटेन्सनको लागि पोल गाडेपछि आफूहरुको जग्गा प्रयोग बिहिन हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जाको रकममा चिन्त नबुझाएका हुन् ।
बस्ति र खेतियोग्य जग्गालाई छलेर पोल गाड्ने काम गर्ने भनिएपनि केही स्थानीय बासिन्दाको जग्गा हाइटेन्सन लाइनमुनि परेको छ। आयोजनाले ३।२ मेगावाट क्षमता बिद्युत उत्पादनको लागि अनुमति लिएको छ । २०६५ सालमा कम्पनी दर्ता भएको गेलुङखोला आयोजनाले २०७१ मा निर्माण कार्य सकेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। ५५ करोड लागतमा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको भए पनि अहिले आयोजनाको लागत करिब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
