काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले जलवायु जोखिमका हिसाबले प्रभावित देशहरूको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभएको छ ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’लाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री ठकुरीले नेपालजस्ता जलवायुका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील पर्वतीय देश र अल्प विकसित देशलाई जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि गरिने लगानीको आवश्यकता तथा अहिलेको वित्तिय अन्तर बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, जलस्रोत र हिमालयन श्रङ्खलाका मनमोहक परिदृश्यको धनि देश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीमा गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको बताउनुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“हाम्रा हिमाली भेगबाट उत्पत्ति हुने हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन् जसले दक्षिण एसियाको पानी र ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्दै गएको छ । सन् २०२१ देखि सन् २०२४ सम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले अनुमानित एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान व्यहोरेको छ,” मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “जैविक विविधता र प्रदूषणको सङ्कटसँगै जलवायु सङ्कटले हाम्रा जनताको जीविकोपार्जन, दिगो विकास लक्ष्य र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ ।”

सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतको क्षति हुन् सक्ने कुरा एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले जनाएको छ । नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) बनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री ठकुरीले सन् २०४५ सम्म काबर्नलगायत अन्य हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने गरी लक्ष निर्धारण गरेको बताउनुभयो । विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा कायम हुन् सकोस् भन्नेमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–३०) को विषयवस्तु ‘जलवायु अनुकूलन अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण ल्याउनु’ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्र्दै मन्त्री ठकुरीले  भन्नुभयो, “हामी विश्वको सबैभन्दा घना र ठूलो जङ्गल यमाजेन रेनफोरेष्टलाई हाम्रो हिमश्रृङ्खलासँग जोड्न चाहन्छौँ । यी दुईको सम्बन्धले हरित र निलो अर्थतन्त्रलाई जोड्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”

नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) मा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकुलन र हरित आर्थिक विकासका आयामलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढाउने योजना बनाउन लागेको मन्त्री ठकुरीले जानकारी गराउनुभयो ।

“हाम्रो अपार जैविक विविधता, जलस्रोत, पर्यटन र विविध कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खाद्य, पानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारका लागि उपयोग गर्नेछाँै,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगन्य भएकाले, हामी विशेष गरी कम विकसित र पर्वतीय देशलाई पहुँचयोग्य, न्यायसङ्गत जलवायु वित्त प्रदान गर्न जलवायु सम्मेलन प्रक्रियामा समानता र जलवायु न्यायका लागि आफ्नो आवाज विश्व मञ्चमा राख्न चाहन्छौँ ।”

कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख उत्सर्जकलाई आफ्नो उत्सर्जन घटाउन, स्वछ उर्जामा आधारित अर्थ व्यवस्थामा जान र जलवायु लगानी बढाउन तथा हानि नोक्सानीको बढी जिम्मेवारी लिन समेत मन्त्री ठकुरीले आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल जलवायु वित्तको सरलीकरण, जलवायु वित्तमा अनुदान र सहुलियत ऋणका लागि आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छौँ,  विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री ठकुरीले भारत सरकारले जङ्गलको संरक्षण, जलवायु कार्य, फोहर व्यवस्थापन, नविकरणीय उर्जा र कृषिको दीगोपनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाइ भएको बताउनुभयो । वर्तमान र भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार संयन्त्रले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी कार्बन क्रेडिट र व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न विकसित देश तथा संस्थाले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्दछौँ ।”

हिमालयमा परेको जलवायु असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै मन्त्री ठकुरीले सो सम्मेलनका लागि आमन्त्रण समेत गर्नुभयो । उहाँ ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’मा सहभागी हुन यही फागुन २० गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो । रासस