कर्णाली । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सुर्खेतको समन्वयमा विज्ञापन बोर्डद्वारा आयोजित ‘विज्ञापनको नियमन तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले तीनै तहमा विज्ञापन बोर्डको संयन्त्र हुनुपर्ने र यसका लागि स्थानीय तहसम्म विज्ञापन नियमन तथा अनुगमनको कानुन बनाउनेगरी छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनए ।
अध्यक्ष हुमागाईँले भने, ‘कानुनले बाध्य बनाएका विज्ञापनबाहेक स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै विज्ञापन दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । २०८१ साल जेठ ३१ गते प्रदेशमा कस्तो कानुन बनाउने भनेर प्रदेश निर्देशिका पठाइसकेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार कानुन बनाउने र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि सोही तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सातै प्रदेशका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र कानुन उपसचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि निर्देशिका पठाइसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार कानुनमा प्रदेशमा सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय अनुगमन तथा नियमन समिति बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसले प्रदेशभरिको विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने छ ।
स्थानीय तहका विज्ञापनमा अझ बढी विकृति र बेथिति रहेको जनाउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले भने, ‘विज्ञापन दिने निकायले एजेन्सीलाई विज्ञापन दिँदा त्यसले मिडियालाई दिन्छ । भुक्तानी गर्दा मिडियालाई १० हजार दिन्छ तर विज्ञापन दिने निकाय र एजेन्सीको बीचमा बाँकी सबै हराउँछ । यस्तो बेथिति रोक्न अहिले नियमावली संशोधनपश्चात मिडियाको बिल राखेर मात्र एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत थप शुल्क लगाएर भुक्तानी देउ भनेका छौँ ।’
उनले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनका लागि बोर्ड स्वयंले देशैभरि गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा पहल गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश तथा जिल्ला कार्यसमितिलाई अनुरोध गरे । बोर्ड आइसकेपछि नियमावलीको दफा ११ बमोजिम विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले सञ्चारमाध्यममको बिलको प्रतिलिपिमा १५ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी मागे दिनुपर्नेबाहेक अरु गर्न नहुने भनिएको बताए् ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नगेन्द्र उपाध्याय, कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष सुशीलराज शर्माले प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गराउन पहल गर्ने बताएका थिए । रासस
