८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा विधायन व्यवस्थापन समितिको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिंहदरवारभित्रै गरिने, मितव्ययिता र स्रोतको अभाव मुख्य कारण बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, हेलिकप्टरमार्फत् सामान ढुवानी गरिने कोलकाता–विराटनगर कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमाः व्यापार लागत घट्ने र ढुवानी सहज हुने अपेक्षा ऐन कार्यान्वयन र अन्तर–निकाय सम्बन्धमा विज्ञहरूको परामर्श आवश्यकः नेता दंगाल ‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि अभिमुखीकरण आवश्यकः सांसद ढुंगाना संविधानमा हुने प्रतिगामी संशोधन रोक्न जनस्तरको सजगता आवश्यक: प्रदीप ज्ञवाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हुम्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन



file photo
अ+ अ-

सिमकोट, (हुम्ला) । जिल्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । गत माघ दोस्रो सातादेखि ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन् ।

सिमकोट, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हालसम्म गाउँपालिकामा आएका छैनन् । स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प भएको छ । यी गाउँपालिकाले हिउँदे गाउँसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । अदानचुली गाउँपालिकाले गत माघ २७ गते हिउँदे गाउँसभा गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताउनुभयो ।

“प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि अन्य दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अधिकांश योजना सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नुपरेको छ । गत पुस पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायत सङ्घीय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांश योजनाको काम सम्झौता भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित योजना ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ती सबै योजना अलपत्र परेका छन् । नागरिकका दैनिक सिफारिसका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । रासस




भर्खरै