८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हुम्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन



file photo
अ+ अ-

सिमकोट, (हुम्ला) । जिल्लाका पाँच गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । गत माघ दोस्रो सातादेखि ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन् ।

सिमकोट, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हालसम्म गाउँपालिकामा आएका छैनन् । स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प भएको छ । यी गाउँपालिकाले हिउँदे गाउँसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । अदानचुली गाउँपालिकाले गत माघ २७ गते हिउँदे गाउँसभा गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताउनुभयो ।

“प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि अन्य दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अधिकांश योजना सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नुपरेको छ । गत पुस पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायत सङ्घीय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजना गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांश योजनाको काम सम्झौता भए पनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित योजना ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि ती सबै योजना अलपत्र परेका छन् । नागरिकका दैनिक सिफारिसका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । रासस




भर्खरै