काठमाडौँ । शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ठूलो मात्रामा त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी रहने देखिएकोमा हाल १३ अर्ब मात्रै त्यस्तो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अनुदानतर्फ ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख गरी जम्मा २० अर्ब ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २५ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । हाल शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १३ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १७ अर्ब २१ करोड १ लाख रहेको थियो । शोधभर्ना प्राप्तिको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो सफलता हासिल गर्दै गइएको छ । विगतमा ठूलो मात्रमा शोधभर्ना प्राप्ति हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो ।
शोधभर्ना भुक्तानी दातृ निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन् तर विगतमा सञ्चालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा शोधभर्ना भुक्तानीमा दातृ निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए ।
के हो शोधभर्ना ?
खासगरी, वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दातृ निकायबाट व्यहोरिने रकम शुरुमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ । त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दातृ निकायमा माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो । त्यसरी पहिले सरकारको आफ्नै स्रोतको प्रगोग गर्ने र पछि सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको देश–निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विधिका रुपमा शोधभर्नालाई लिइने गरिएको छ । आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
