काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले देशभरका सबै गुठीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताउनु भयो । उहाँले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि लागिपरेको बताउनु भयो । उहाँले मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेको कारण गुठीहरुमा समस्या भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पोहोर साल हामीले जुन दुई बुँदे सहमति गर्यौं । त्यसपछि सकेसम्म देशभरका सबै गठीहरुको समस्या समाधान होस् भन्ने हेतुले मन्त्रालयले जुन गृहकार्य गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा आएको विधेयक फिर्ता भइसकेपछि पनि हामीले केही सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेका थियौं । मोही किसानहरुको समस्या समाधानको लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने जुन निर्देशन भएको छ । यसमा गुठी संस्थानका अध्यक्षज्यु आफैं कानूनको पृष्ठभूमीबाट हुनुहुन्छ । उहाँ संवाद समूहको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म सबै गुठीहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि लागि परेका छौं । मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई नदेखेको हुनाले यो समस्या भएको हुनाले यी समग्र गुठीहरुको समस्या समाधान हुने गरी काम भइराखेको छ ।’
गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा। शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताउनु भयो । नीजि गुठीमा मोही लागू नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुले गुठी आफैं निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरुलाई संस्थानले गम्भिर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । भूमि व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको छ । मोहीको हकको विषय पनि राजगुठीको विषयमा मात्र लागू हुन्छ । यहाँ नीजि गुठीमा मोही लाग्दैन भन्ने नै हो । म कानूनको विद्यार्थी भएको कारण सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुलाई समेत पुनरावलोकन गरिरहेको छु । त्यो आदेशहरुले गुठी चाहीँ आफैंमा निजी हुदैन भन्छ एकातिर । हामीले मोहीको हकको कुरा गरिरहेका छौं । हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई कोटली इग्नोर गरेर जाने अवस्था पनि छैन । नजिर पुरानो हुदैन भन्ने नै हुन्छ । यहाँ राम्रो के देखिन्छ भने स्वर्गद्वारी गुठीको आश्रम परिवारले पीडित भनेको कुरा वास्तवमै हो । उहाँहरु आजदेखि होइन पहिलेदेखि नै हो । तर उहाँहरुले उबेलादेखि नै मोहीको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । तर त्यहाँ आन्दोलनको कारणले केही ग्यापहरु भएका छन् । भूमि मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई गुठी संस्थानले एकदमै गम्भिरताका साथ लिएको छ । मन्त्रालयले दिएको जिम्मेरवारी लिएको छ । र मन्त्रालयको समन्वयमा नीजि गुठीमा देखिएका समस्याहरुबारे गम्भिर रुपले सम्बोधन गर्छौं ।’
बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० विघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ । पीडितहरुसँग भएको मोहीयानी पूर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौताभएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
