काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको वर्तमान सरकार अध्यादेशमा अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपलाी कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर यो सरकारको गठन भएको छ । अहिले ती पार्टी सरकारप्रति कटिबद्ध देखिन्छन्, अर्थात् कतैबाट यो संख्यामा घुनपुत्लो लाग्ने संकेत अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट देखिएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र अरु साना दलहरुले विरोध जारी राखेपनि सरकार निर्माणको गणितमा ती दलका विरोधका स्वर मधुरा छन्, आवाज पुग्दैन । हुनत प्रपिपक्षी नेता प्रचण्डले सरकार आजै ढल्यो, भोलि नै ढल्यो भनिरहेका छन् । तर त्यो विपक्षीको धर्म निभाउने र सार्वजनिक खपतका रुपमा कार्यकर्ता थमथमाउने रणनीतिबाहकको अर्काे अर्थ लगाएर मिल्दैन ।
केही हप्ताअघि कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहको स्वर सुनिएको थियो सरकारको आलोचनामा । यसैलाई कतिपयले कांग्रेस फुट्छ, नेता शेखर कोइरालाहरु पार्टीबाट बिद्रोह गर्छन् र सरकारको सकस सुरु भैहाल्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन भ्याएका थिए । तर त्यसले कुनै आकार ग्रहण नगर्दै त्यो स्वर पनि आफसे आफ दबियो । एमालेभित्र त त्यस्तो देखिँदैन, तर यदाकदा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै अध्यक्ष ओलीमाथि पनि खड्गो तेर्सिन सक्ने र त्यसले सरकारसम्मै धक्का दिनसक्ने अथ्र्याउनेहरु पनि थिए । त्यो अमूर्त अड्कलबाजीले पनि आकार लिने कुरा भएन, किनभने त्यो पनि बजारको खपतकै लागि थियो ।
यी माथिका सम्भावित खड्गोहरु त्यस्तै बिलाए पनि यतिखेर भने सरकारका अघिल्तिर अर्काे एउटा खड्गो तेर्सिएको छ । विपक्षी नेता प्रचण्डले भन्न त भ्याएका छैनन्, अर्थात् उनले नभनेका पनि हुनसक्छन् तर दुई तिहाई बहुमतको सरकार अध्यादेशको अप्ठेरोमा गएर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजको मात्र नभएर राजनीतिले आगामी बर्षहरुमा पनि के र कस्तो स्वरुप किन र कसरी लिन्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै गर्नसक्ने क्षमता राख्दछन् ।
तर सरकारले पाँच पाँच ओटा अध्यादेश ल्याउँदा त्यो पास गर्ने हिसाब प्रतिनिधिसभाको मात्र किन गरेको होला भन्ने प्रश्न यतिबेला आएर उठेको छ । राजनीतिको आगत र बिगत पहिल्याउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओली यो हिसाबका किन पछि परे भन्ने चर्चाकै बीचमा यतिखेर अध्यादेश पास गर्ने विकल्पको खोजीमा सरकार लागेको छ । यसका लागि उसले मधेशी नेता उपेन्द्र यादवको सहयोगको याचना गरे पनि त्यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग विपक्षी नेताहरुको छ । उनीहरुले अध्यादेशको कन्टेन्टमा भन्दा पनि कन्टेक्स्ट्मा निहुँ खोजेको देखिन्छ । उनीहरु संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले त्यसो नगरेर अध्यादेश ल्याएर संसदको अपमान गरेको भन्ने विषयलाई मुद्दा बनाएका छन् ।
ती अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा पेस गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिटको अपुग छ । त्यो अपुग बामदेव गौतम मात्रले पुग्ने भइदिएको भए ओलीले उनलाई एमाले प्रवेश गराइसक्ने थिए, त्यसले पुगेन । यता उपेन्द्र यादवले पनि यही हो मौका भन्ने जस्तो गरेर मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा रोजेको मन्त्रालय चाहिने अड्को थापे । त्यसपछि सरकार अहिले विधेयक पेश नगरेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । त्यही पनि जसपाले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा मतदान नगर्ने बताएको छ ।
अब यसको विकल्प के त ? माधव नेपालको पार्टीमा विद्रोह, अहिलेलाई अध्यादेश पेश नगर्ने या अरु पनि केही हुनसक्ला । यदि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभाबाट कुनै विधेयक पास नहुँदा पनि सरकार नैतिक संकटमा पर्दछ । अनि विपक्षीहरुले सरकार संसदमा अल्पमतमा रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान देखिन्छन् ।
फेरि पनि सरकार हटाउन आवश्यक पर्ने बहुमत त विपक्षीहरुसँग सम्भवै छैन । त्यसो भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक अर्काे कुनै विकल्प पनि भएन । त्यसपछिको अवस्था भनेको फेरि पनि संवैधानिक संकटकै हुन्छ । यी सबै विकल्पमा अध्यादेशमा अड्किएको दुई तिहाइको सरकारले विचार विमर्श गरिरहेकै होला ।
