१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
इराकमा इरान समर्थित लडाकु समूहमाथि अमेरिका र साउदी अरबद्वारा हवाई आक्रमण इरानमाथि कडा जवाफी कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी अमेरिकी र साउदी हवाई आक्रमणमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको इराकमा अन्त्येष्टि ‘आइपीओ रोकेर धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रमाथि अपराध गर्‍यो’: इप्पान अध्यक्ष डाँगी रोपाइँका समयमा ‘ट्रान्सफर्मर’ चोरी भएपछि किसान समस्यामा पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध पाथीभारा माता भनिने थापा प्रहरी नियन्त्रणमा यसरी बनाइँदैछ ‘स्मार्ट हुलाक’, घरमै पुग्न थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राहदानीसम्म यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य भरतपुर अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु शून्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै सभामुखलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दे नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधि सभाले अविलम्ब संकल्प प्रस्ताव पारित गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गरिएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सभामुख घिमिरेलाई शिहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ- इन्डियाले २०१९ नोभेम्बर २ तारिखमा उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम(उत्तरमा अवस्थित लिम्पियाधुरा , कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर नक्सा अतिक्रमण गरेकोमा नेपालले पनि २०७७ साल वैशाख ७ गते लिम्पियाधुरा , कालापानी र लिपुलेक नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेटेको थियो ।

यो अद्यावधिक नक्सालाई संयुक्त सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो भने नेपालको संविधान संशोधन गरी यसलाई संविधानको अभिन्न अङ्गसमेत बनाएको थियो ।

पहिले असावधानीवश छुटेका भूभाग आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समेट्नु जति महत्त्वपूर्ण हो , त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको त्यो सार्वभौमसत्तासम्पन्न भूमिबाट इन्डियाली सेना हटाई सो भूभाग नेपालको नियन्त्रणमा लिनु हो , तर नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँबाट इन्डियाली सेना हटाउने कुनै प्रयास भएको देखिएको छैन । अत: नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा प्रतिनिधि सभाले कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली सेना हटाउन अविलम्ब संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस् भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखसमक्ष जोडदार माग राख्छ ।