काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको विधायिकी काममा राजनीतिक दलरुले योग्यता प्रश्तुत गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रजनीतिक दल र संसदले प्रधानमन्त्री र सरकार बनाउन जति क्षमता विधायिकी कर्ममा राख्न नसकेको बताउनु भयो । संसदमा सांसदहरुले प्रश्तुत हुने शैलीका कारण जनताको संसदप्रतिको भरोसामा असर परेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक अहिलेसम्म पाि टुंगोमा नपुग्नुमा नयाँ पुराना सबै दोषी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संसदको चालु अधिवेशनबाट अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकरुलाई यो टुंग्याएर संसदको प्रधान दायित्वलाई निभाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा हाम्रा आवेगात्मक प्रश्तुतीहरुले हाम्रो छविलाई असर गरेको छ सभामुख महोदय । शब्द र शैलीमा अत्यन्त विन्रमताका साथ पनि विषयवस्तुको कठोरतालाई प्रश्तुत गर्न सकिन्छ । सायद यसमा हामीले हेक्का पु¥याएनौं कि । सायद हाम्रो शैलीले पनि नागरिक पँत्तिमा हामीप्रतिको जनताको भरोसामा असर पर्यो कि । यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदको सबैभन्दा विधायिकी कर्ममा हामीले योग्यता राम्रोसँग प्रश्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं सभामुख महोदय । एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन, एकपछि अर्को सरकार बनाउन जतिको क्षमता नेता, दलहरु र संसदले राखेको छ त्यही गतिमा विधेयकहरु पारित हुन सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सभामुख महोदय यसमा म कसलाई दोष दिउँ । आफ्नै दललाई दोषमुक्त मानौं भने त्यो बेला पनि सरकारमा थियो र अहिले पनि सरकारमा छ । एमालेपनि त्यो बेला पनि सरकारमा थियो अहिले पनि सरकारमा छ । आजको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दुधले नुहाईदिउँ कि भनेर सोच्दैगर्दाखेरि २०६२÷६३को आन्दोलनपछि सरकारमा त्यही दल छ । नयाँ दल समेत दुई वर्ष यता दुई वर्ष सरकारमा छ । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकरुलाई यो अधिवेशनबाट टुंग्याएर संसदको प्रधान दायित्वलाई हामीले निभाउनै पर्छ । ’
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा संसदभित्र र संसदबाहिर संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
