१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सर्वपक्षीय बैठक : मोरङमा सद्भाव र्‍याली निकालिने सुर्खेतमा अटोको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु पूर्वी जिल्लाका सांसदहरुलाई रास्वपाको निर्देशन–गृह जिल्ला फर्किएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भुमिका खेल्नू खल्तीमार्फत डिम्याट तथा मेरो शेयर नवीकरण गर्दा १००% क्यासब्याकको अवसर देवानगञ्ज घटना निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक सद्‌भावमा राख्न मधेसवादी दलको आव्हान स्केटिङको एसियाड तयारी थाइल्यान्डमा थप चार स्थानीय तहमा मालपोत सेवा विस्तार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या वृद्धि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मुख्यमन्त्री यादवद्वारा अपिल शान्ति र सद्भाव कायम राख्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स स्वार्थ समूहलाई दिने चलखेल भइरहेको छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्वार्थ समूहलाई दिने चलखेल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार नयाँ स्टक एक्चेञ्जको पुनःसंरचना गर्न छाडेर नयाँ स्कट एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने होडबाजीमा लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने भए कमिसनबाट नभई खुला प्रतिष्पर्धा दिन आग्रह गनुभयो । उहाँले नयाँ स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्समा पनि स्वार्थ समूह हाबी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नभए प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल धितोपत्रबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने कुराहरु आएका छन् । तर पुनःसंरचना भइराखेको छैन । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनको लागि तछाड मछाड चलि रहेको छ । यसमा केही स्वार्थ समूहका स्वार्थ देखिएका छन् । जनतालाई थाहा छ । यो हामीसँग भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गरेर बलियो बनाईयोस् । निजी क्षेत्रमा जानु पर्दा प्रतिस्पर्धाबाट जाने व्यवस्था होस् । जनताको खबरदारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षदलको पनि खबरदारी रहेको छ ।’

उहाँले सरकारले समयमा विकास निर्माणको लागि ठेक्का समेत लगाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा व्यवस्था विकास निर्माणका आयोजनाहरु तत्काल ठेक्का लगाएर शुरुवात गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले आफू अर्थमन्त्री हुँदा हरेक सांसदहरुको क्षेत्रमा एउटा आयोजनामा राखिएको तर वर्तमान सरकारले खुद्रे आयोजनाको नाम दिएर कार्यान्वयनमा बेवास्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।