२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वसनिय सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासमा अर्थमन्त्रीको जोड



अ+ अ-

काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवम् विश्वासनीय बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त एवम् छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब तदर्थवादी ढ‌ंगले चल्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो ।

सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो र अविछिन्न ‍बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने, सूचना प्रणालीका कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नहुने, साथै प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक योग्य जनशक्ति र प्राविधिक सक्षमता विकसित गर्दै जानसमेत उहाँले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनु भयो । हरेक निकाय सूचना प्रणालीमा सक्षम भएमात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी निकायका अधिकारीहरूले आ-आफ्नो निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीहरूको आवधिकरुपमा सेक्युरिटी अडिट गर्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबल रहेको बताउँदै प्रणालीको ब्याकअप क्षमता वृद्धि गर्न थप लगानी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । साथै सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दै जाने तर त्यस्ता जनशक्तिलाई संस्थाभित्र टिकाई राख्‍न न्यून सेवासुविधाका कारण चूनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिने पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड लगायतका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।