काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने बताउनु भयो ।

कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताउनु भयो ।

उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब, सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको छ ।

अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानून खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ । उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’ को लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइने गरेको बताउनु भयो । यस पटक संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाउन नदिने गरी आफूहरु अघि बढेको बताउनु भयो । संविधानले नै संसद नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताउँदै देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो । सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु प¥यो रु यसबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौं– ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरुप अवस्थामा परिवर्तन भएन । प्रश्न हामी सबैका माझ छन् । त्यहीे अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के के सुधार गर्नु पर्छ रु व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ रु जनताले कहाँ कहाँ कुन कुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् रु ती ‘अल्झन र गाँठा’ तत्काल फुकाउन कानूनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो ।

नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न न्युनतम ५÷६ महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौं । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसदका दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले ‘संसद्को अधिवेशन आउँदै छ– पर्खनुस्’ भन्ने समय हामीसँग थिएन । संसद नभएको बेला, संसदको नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने । हामी सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अपm्ठ्यारो मान्नु हुँदैन– कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’को लेखाजोखा गरी संसद्लाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिनका समस्या ओझेल पर्छन् । हामीले यस पटक त्यसो हुन नदिउँं भन्ने ठान्यौं । अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरुले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु ।

केही साथीहरुले सोध्नुभएको छ– संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको रु त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र रु हामी संसदमा पो पक्ष÷प्रतिपक्ष हौं त । देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ र रु बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छ, तर कोही व्यवासायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैनन् ? विदेशवाट रेर्कड ब्रेक रेमिट्यान्स भित्रिंदा पनि किन वजारमा मागमा कमी आइरहेको छ रु घरजग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो रु यो अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूवर्क नियालीरहेको थियो ।

यो ‘अवस्था परिवर्तन’ गर्न हामीले कम्मर कस्यौं– निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यवासायिक वातावरण वनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेशमार्फत एकै पटक फत्ते गर्यौँ । यसप्रति म थोरै पनि नहिच्किचाई भन्न चाहन्छु– यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो । एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔं, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौं, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौं । अब अध्यादेश संसदको सम्पती भएको छ । आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौं त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने रु यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसदको सम्पती भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्नेकुरा सम्मानित सदनको जिम्मा भएको बताउनु भयो ।