काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०८१’ संसद्बाट फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लिन समितिको अनुमतिका लागि प्रस्ताव माग्नुभएकामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।
यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा छलफलका क्रममा थियो तर सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि संसद्बाट फिर्ता लिन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले यसमा विरोधसमेत जनाएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र बसेर यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यादेशमाथि सदनमा छलफल हुने भएकाले विधेयकलाई फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले संसद् छल्नका लागि अध्यादेश ल्याएको होइन । संसद् नचलेको अवस्थामा केही महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने व्यवस्था छँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेशमा भएका विषयमाथि पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने नै छ । साथै प्रक्रिया पु¥याएरै यसलाई पारित गर्ने नगर्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।”
सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गरेर मुख्यगरी ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गरेको छ । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनुपर्नेछ । बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमतासमेतका आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिनसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन , स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपरेमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कूल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नसक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
