१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छः सांसद भट्टराई सरकारले विधेयक अधिवशेनलाई अध्यादेशको अधिवशेन बनाउन खोज्योः नारायणकाजी श्रेष्ठ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिबाट फिर्ता संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभुत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैनः देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत छः अर्थमन्त्री पौडेल ‘मिल्क होलिडे’ हुनबाट रोक्दै चितवनका दुग्ध उद्योग चक्रपथको गलत डिजाइनले कुसुन्ती र धोबीघाटमा धेरैले ज्यान गुमाएः चिरीबाबु महर्जन सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस दृढ छः सभापति देउवा प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्षः सत्ताको नाममा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने कुराको वन्ध्याकरण भयो अध्यादेश सदनको सम्पत्ति भएको छ, अस्वीकार गर्ने की पारित गर्ने सदनको जिम्माः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इन्डोनेसियामा वन फँडानीमा वृद्धि, ओरङ्उटानजस्ता सङ्कटापन्न प्रजाति थप सङ्कटमा



अ+ अ-

एजेन्सी । इन्डोनेसियामा सन् २०२४ मा वन फँडानी फेरि बढेको एक स्थानीय वातावरणीय गैरसरकारी संस्थाले शुक्रबार जनाएको छ ।

इन्डोनेसियाको वन फँडानीको दर विश्वकै उच्च दरमध्ये एक रहेको छ । इन्डोनेसियामा काठको प्रयोग, पाम तेलको खेती, र बढ्दो महत्वपूर्ण खनिजहरूको खननलगायतका विविध कारणले जङ्गलको फँडानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

देशको बाँकी वन क्षेत्रहरू खतरामा परेका र सङ्कटापन्न प्रजातिहरूका महत्त्वपूर्ण वासस्थान साथै प्रमुख ‘कार्बन सिङ्क’हरू रहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था औरिगा नुसानताराको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा इन्डोनेसियामा दुई लाख ६१ हजार ५७५ हेक्टर मुख्य वन क्षेत्र र सहायक जङ्गलहरू नष्ट भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार हजार बढी हो ।

सरकारले विकासका लागि खुला गरेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी देखिएको यो तेस्रो वर्ष भएको समूहले जनाएको छ ।

“यो चिन्ताजनक छ, किनकि यसले कानुनीरूपमा वन फँडानी बढाएको देखिन्छ,” औरिगा नुसानताराका अध्यक्ष टाइमर मनुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले देशको नयाँ राजधानी निर्माण हुँदा सबैभन्दा बढी जङ्गल क्षति भएको कालिमान्तन र सुलावेसीमा वनको ‘तत्काल’ संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाली वातावरणविद्हरूले लाखौं हेक्टर वनलाई खाद्य र ऊर्जा उपयोगका लागि रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदन आएको हो ।

अक्टोबरमा पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोले देशमा खाद्य र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसमा जैविक ईन्धनको विस्तार गरेर ईन्धन आयात कम गर्ने पनि समावेश छ।

वातावरणीय समूहहरूले यी योजनाहरूले देशको वनहरूमा विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । यिमध्ये धेरै ओरङ्उटानजस्ता खतराको सूचीमा रहेका सङ्कटापन्न प्रजातिहरूको घर हो।

“हामी राष्ट्रपति प्राबोवोलाई बाँकी रहेका सबै प्राकृतिक वनको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिद्वारा निर्देशन जारी गर्न आग्रह गर्दछौं,” टाइमरले एएफपीसँग भन्नुभयो ।