१७ माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनशीपको उपाधि बागमती प्रदेशलाई सभापति कप फुटबलको उपाधि सङ्कटालाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा प्रयागराज महाकुम्भमा अमृत स्नान गर्ने क्रममा भएको भागदौडको घटनामा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल द्धारा दु:ख… गायिका रचना रिमालले सार्वजनिक गरिन् अफिसियल लोगो ताप्लेजुङमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरु आग्रह सरकारले ल्याएका अध्यादेश माओवादीले अस्वीकार प्रस्ताव पदक विजेता रन्जितबहादुर डंगौरा सम्मानित वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुँदैन : शेखर कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय, आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।

बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दलहरु सहभागी भएको र बैठकले शुक्रवारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विपक्षी दलहरुले संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सात राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । यो बैठकले भोलिदेखि शुरु हुने हाम्रो संघीय संसदका अधिवेशनहरुमा व्यवस्थित रुपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ । अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरु व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसावले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनकाबारे, जनजीविकाकाबारे जनताका आवाजहरु जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जानेकुरा बेठिक भएको निस्कर्ष निकालेको बताउनु भयो । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारकोबिरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।