१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय, आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्ने

सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय, आवश्यक परे सडक संघर्ष गर्ने
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।

बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दलहरु सहभागी भएको र बैठकले शुक्रवारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विपक्षी दलहरुले संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सात राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । यो बैठकले भोलिदेखि शुरु हुने हाम्रो संघीय संसदका अधिवेशनहरुमा व्यवस्थित रुपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ । अध्यादेशका बारेमा सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरु व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसावले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनकाबारे, जनजीविकाकाबारे जनताका आवाजहरु जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जानेकुरा बेठिक भएको निस्कर्ष निकालेको बताउनु भयो । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारकोबिरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।