२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा



अ+ अ-

रामपुर । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन ऐन संशोधन गरेर विदेशबाट आउने काठलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विदेशबाट काठ आउने तर स्वदेशी काठ जङ्गलमा नै छोडेर जाने अवस्था रहेकाले त्यसलाई वन ऐन संशोधनका माध्यमबाट स्वदेशी काठलाई जतिसक्दो धेरै उत्पादन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी आयातित काठलाई निरुत्साहित बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन, वातावरणीय संरक्षण ऐन नियमावली बनाउने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिँदै वातावरण परिवर्तनले देशले भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ । वन्यजन्तु र मानवबीच चलिरहेको द्वन्द्वका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको हुँदा अब वन ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

“हात्ती, बाघ, गैँडा, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, बँदेल र बाँदरलाई नयाँ नीति ल्याएर कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न खोजिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो । विकास निर्माण र वनबीचको अत्यन्त नजिक सम्बन्ध छ तर साना कारणले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सबै समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले जनाउनुभयो । यसले गर्दा आगामी दिनमा मानव समुदायले वनबाट भोग्नुपरेका समस्या धेरै समाधन हुने उहाँको भनाइ छ ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शाहीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको चिन्ता र चासोलाई सरकारसमक्ष राख्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका नागरिकको सोचलाई साकार पार्ने कार्यमा आफू र मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट यो क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि आगामी बजेट निर्माणमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । रामपुर सहरलाई आधुनिक हिसाबले योजना बनाइएको हुँदा सबैको साँझा सोच र प्रतिबद्धताका हिसाबले अगाडि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।