२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
पशुचौपाया गुमाएका परिवारलाई राहत दिइने हर्क साम्पाङ ट्राफिक कारबाहीमा नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वः आईजीपी कार्की काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडकआश्रित मानवमुक्त’ घोषणा सवारी साधनको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु १९ जिल्लाका तीन हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने अमेरिका–इरान युद्धको छायाँमा समूह ‘जी’ विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाले भन्यो अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको नियत खोटपूर्ण छ



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतार हतार काम देखाउन सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ती अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज (सोमबार) बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । रास्वपाले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा गुण र दोषको आधारमा अध्यादेशको समर्थन र विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ । विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण÷दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ,’– कार्यवाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरूप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसद्को आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतार हतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ती अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग सञ्चालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको बताइन् ।