काठमाडौं । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यवित्रि २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधि २०८१ ल्याएको छ । बलिया स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्दै कमजोरलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
प्रदेश वा स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यायोचित रूपले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको दाबी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । समपूरक अनुदानको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजनाको कुल लागत अनुमान हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिममा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने उल्लेख छ । उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान तीन करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । यसै गरी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने जनाएको छ । समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदान प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइने जनाएको छ । जसअन्तर्गत कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण रहेका छन् ।
यस्तै नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण रहेका छन् । साथै मध्यवर्ती क्षेत्र मानव– वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण र सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई यस्तो अनुदान दिइने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमलाई पनि यस्तो अनुदान दिइनेछ ।
यस्तो अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नेछ ।
योजना आयोगबाट प्रस्ताव माग भएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेशले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहले सोझै योजना आयोगमा समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको लागि अनुदान माग गरी आयोगले निर्धारण गरेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशको हकमा बढीमा १० वटासम्म र स्थानीय तहको हकमा बढीमा तीन वटा आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१_rmbtzwn
