१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसदको सुझाव– ‘शपथ समारोहको शंख ध्वनीले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक समुदायमा परेको मानसिक असर… अदालती रिपोर्टिङ विशिष्टीकृत र व्यावसायिक हुनुपर्छः न्यायाधीश फुयाँल कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रश्न– ‘प्रधानमन्त्री किन संसद छलेर पर्दाभित्रबाट शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ ?’ जिएएमएमए एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीको सफलता, तीन पदक जिते सामाजिक सद्भाव र शान्ति कायम गर्न इप्पानको अपिल, विकास आयोजनाको सुरक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह सङ्घीयता विरोधी सपनामा पनि नसोच्नुहोस्ः प्रधानमन्त्री शाह सुनसरी र मधेसका घटनामा सरकार जिम्मेवार छः सांसद बिष्ट प्रधानमन्त्री शाहसँग मधेस केन्द्रित दलका नेताको छलफल : समस्या समाधानमा सक्रिय हुन आग्रह तराई–मधेशको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहको सांसदहरूसँग छलफल सुरु सुनसरी लगायतका जिल्लामा उत्पन्न धार्मिक तनाव तत्काल समाधान गर्न सांसद ढुंगानाको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेशसभा बैठक माघ १८ गते बोलाउन सिफारिस



अ+ अ-

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आगामी माघ १८ गते शुक्रबारका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ गते बिहान ११ बजेका लागि प्रदेशसभाको १५औँ अधिवेशन बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रदेशप्रमुख देवकोटाले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुहुनेछ । गत असोज १६ गते प्रदेशसभाको १४औँ अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै प्रदेशसभाको अर्को बैठक आह्वान हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भवन नीति २०८१ र अपाङ्ग भएका व्यक्तिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तथा व्यवस्थापन गर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश जग्गा एकीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।




भर्खरै