२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेशसभा बैठक माघ १८ गते बोलाउन सिफारिस



अ+ अ-

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आगामी माघ १८ गते शुक्रबारका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ गते बिहान ११ बजेका लागि प्रदेशसभाको १५औँ अधिवेशन बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रदेशप्रमुख देवकोटाले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुहुनेछ । गत असोज १६ गते प्रदेशसभाको १४औँ अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै प्रदेशसभाको अर्को बैठक आह्वान हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भवन नीति २०८१ र अपाङ्ग भएका व्यक्तिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तथा व्यवस्थापन गर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश जग्गा एकीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।




भर्खरै