काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता महतोले संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियतवस हक हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले प्रदेश प्रशासनको नियन्त्रण प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले अहिले पनि हिच्किचाइरहेको बताउनु भयो । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशको शासन व्यवस्था संघ सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निजामती प्रशासन लगायतलाई अहिले पनि संघ सरकारकै नियन्त्रणमा राखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुदले वाध्यतावस संघीयता स्वीकारेपनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको मनोभावबाट देश चालाइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई बयिलयो बनाउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रिय सरकारबाट नियतवस हक हस्तान्तरण भइरहेको छैन भन्ने सवालमा मधेस प्रदेश मात्र होइन सातवटै प्रदेशले एकस्वरमा आवाज उठाइरहेका छन् । हिजोको दिनमा मधेस प्रदेशको आन्दोलनको कारणले संघीयता आएको हो । संघीयताको सर्जक मधेस नै हो तर आज यो सबैको स्वामित्वमा आइसकेको छ । सातवटै प्रदेशका संरचनाहरु अहिले संघीयताको पक्षमा बलियो भएर उभिएका छन् । सातवटै प्रदेशको एकश्वरमा गुनासो छ, संघ सरकारले खुट्टा हिच्किचाइरहेको छ । संघ सरकार अहिले पनि एकात्मक सोचबाट संघ सरकार माथि उठिरहेको अवस्था छैन । यसमा सन्दर्भमा मधेस मात्र होइन सबै प्रदेशले समान रुपमा आवाज उठाइरहेको अवस्था छ ।
संविधानले प्रदेशको शासनको सवालमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको शासन नियन्त्रण प्रदेश सरकारमा रहने भन्ने कुरा संविधानले प्रष्ट पारिदिएको छ । अर्थात प्रदेशको शासन व्यवस्था नै प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने संविधानको ग्यारेन्टी छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेशको प्रहरी हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेशको नियन्त्रणमा रहने भनेको छ । प्रदेशले प्रहरी ऐन पनि बनाइसकेको छ । र संघले प्रदेश प्रहरीलाई समायोजन गर्ने जुन ऐन बनाएको छ । ६ वर्षसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यसपछि सिडिओहरुलाई अहिलेसम्म पनि संघकै नियन्त्रणमा राखेको अवस्था छ । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन होला भनेर विचार गर्दा वाध्यतामा संघीयतालाई स्विकार गरियो । तर मानसिक रुपमा अहिले पनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको मनोभावबाट यो देश चलिरहेको छ । देश चलाइरहेको राजनीतिक दलहरुको मानसिकता अहिले पनि एकात्मक छ । प्रहरीको मानसिकता पनि एकतात्मक छ । र नेपाल सरकार हाँक्ने निजामती प्रशासन पनि एकात्मक माइन्डसेटबाट काम गरिरहेको छ ।’
उहाँले संघीय निजामति ऐनले प्रदेशको निजामती ऐनलाई छुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
