काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिपरेको बतानउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु ठगिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसको न्युनिकरणका लागि सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरु जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्नेगरी कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले ठगिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा जाने स्थिति भयो भने केही सुधार हुन्छ । अहिले जति पनि मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न गर्दा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु फुकाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी कहाँ करिव १५ हजार ठगीका उजुरीहरु आएका छन् । यदी यी मुद्दाहरु स्थानीय लेभलमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ । जो जहाँ भएपनि यो हाम्रो साँझा समस्या हो । यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौं । वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नको लागि हामी लागि परेका छौं ।’
उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगमा जाँदा लाग्ने लागको टुंगो लगाउनसके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनु भयो ।