१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’ फ्रान्स छोड्न आदेशपछि रूसी टिप्पणीकारको विरोध मध्यपूर्व तनावको असरः युरो क्षेत्रमा मुद्रास्फीति वृद्धि चलचित्र ‘माया भनेकै यस्तो होला’को शीर्ष गीत सार्वजनिक चितवनमा सामाजिक सद्‌भाव र्‍यालीको आयोजना गरिने सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न कास्कीका दलको अपिल ‘विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो, यसलाई खल्बलिन दिनु हुँदैन’: पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डीएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छः डा. लेखजंग थापा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यकः सञ्चारमन्त्री मोटरसाइकलको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराइले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा असंसदीय र संवैधानिक नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेश मार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनहरुलाई सरकारले ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर नेपालको संविधानमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था राखेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याउने अध्यादेश सेप्टि भल्व हो । हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्था हो । यो कुनै अससदीय व्यवस्था होइन । असंवैधानिक पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेशमार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ । विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर राखेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुने वित्तिकै डोल्ड ट्रमले ७८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो असंवैधानिक र संसदीय भन्ने हुँदैन । कन्टेनका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सहकारीको विषयमा सहकारी छानविन सम्बन्धि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।