९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
आगामी भदौ २०,२१ र २२ मा विधान महाधिवेशन गर्ने एमालेको निर्णय कालिका नगर अस्पताललाई आवश्यक सहयोग हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अनाधिकृत फिजियोथेरापी सेवा रोक्न फिजियोथेरापी सङ्घको आग्रह पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री शर्माको निधन नीति, विधि र पद्दतिलाई आत्मसात गरेर खटिन महानिरीक्षक अर्यालको निर्देशन पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारीमा मधेस प्रदेश “डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकी फिर्ता निर्णय खेदजनक” स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जुट्दै सरकार अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई निर्देशन प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : बागमती र आर्मी सुपर फोरमा प्रवेश, कोशी बाहिरियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराइले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा असंसदीय र संवैधानिक नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेश मार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनहरुलाई सरकारले ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर नेपालको संविधानमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था राखेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याउने अध्यादेश सेप्टि भल्व हो । हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्था हो । यो कुनै अससदीय व्यवस्था होइन । असंवैधानिक पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेशमार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ । विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर राखेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुने वित्तिकै डोल्ड ट्रमले ७८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो असंवैधानिक र संसदीय भन्ने हुँदैन । कन्टेनका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सहकारीको विषयमा सहकारी छानविन सम्बन्धि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।