११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
पशु उद्धारका लागि भेटेरिनरी एसोसिएसनले सुरु गर्‍यो २४ घण्टे हटलाइन सेवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढीः ४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त ललितपुरका तीन स्थानीय तहद्वारा एक करोड ८० लाख राहत घोषणा रसुवा बाढीः ३ सय ५९ जनाको शव फेला स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ९ लाखसहित पाँच दिनको तलब सहयोग गर्ने हैदरावादसँग नेपाल ‘ए’ पराजित सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट केही रकम उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कोशी प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि तीन करोड उपलब्ध गराउने भोटेकोशी बाढीपछि १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ३५१ जनाको हवाई उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराइले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा असंसदीय र संवैधानिक नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेश मार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनहरुलाई सरकारले ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर नेपालको संविधानमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था राखेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याउने अध्यादेश सेप्टि भल्व हो । हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्था हो । यो कुनै अससदीय व्यवस्था होइन । असंवैधानिक पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेशमार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ । विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर राखेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुने वित्तिकै डोल्ड ट्रमले ७८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो असंवैधानिक र संसदीय भन्ने हुँदैन । कन्टेनका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सहकारीको विषयमा सहकारी छानविन सम्बन्धि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।