१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’ फ्रान्स छोड्न आदेशपछि रूसी टिप्पणीकारको विरोध मध्यपूर्व तनावको असरः युरो क्षेत्रमा मुद्रास्फीति वृद्धि चलचित्र ‘माया भनेकै यस्तो होला’को शीर्ष गीत सार्वजनिक चितवनमा सामाजिक सद्‌भाव र्‍यालीको आयोजना गरिने सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न कास्कीका दलको अपिल ‘विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो, यसलाई खल्बलिन दिनु हुँदैन’: पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डीएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छः डा. लेखजंग थापा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यकः सञ्चारमन्त्री मोटरसाइकलको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लेखा समिति सभापति पोखरेलको पुनः राजीनामा माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । तीन दलका सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समिति बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस,नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् ।

सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने र सभापति माथि विभिन्न प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सरकारका अनियमितताका विषयमा प्रश्न उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारले वन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकार पक्षले नै समिति सभापति राखेर वन्धक बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले लेखा समितिको सभापति पद प्रतिपक्षले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय व्यवस्थाको मान्यता दुवै भएको भन्दै त्यसलाई पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारको लाचार छायाँ बनेको बताउनु भयो । उहाँले सभापतिको परम्परा के थियो हेर्ने र सच्याउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षका नहुँदा समितिजस्तो नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने हो सत्ता पक्षले राखेर बन्दी जस्तो बनाउन नहुने सांसद शर्माको भनाई थियो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि समिति सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले परम्परा र विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतदेखि यस्तो परम्परा तोडिँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हुँदा पनि परम्परा तोडिएको बताउनु भयो । लेखा समिति सभापति सत्ता पक्षले छाडेर प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेको दोहो¥याउनु भयो । सांसद केसीले परम्परा तोडिँदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा माग गर्नुभयो । उहाँले विगतमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदले लेखा समिति सभापति नछाडेको विषय उदाहरण नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति सभापतिका विषयमा कुरा मात्रै हुने तर निरन्तरता एउटै मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएपनि अध्यादेशमा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने दिने गरी आउनु जायज नभएको बताउनु भयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले लेखा समिति सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छायाँ जस्तो भएर सरकारले गरेका नराम्रा कामको ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षिलाई नदिनुमा सरकारको कुकर्म ढाकछोप गर्ने बदनियत रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले लेखा समिति नेतृत्व पनि प्रतिपक्षीको हुनुपर्ने भएपनि सत्ता पक्षले नै नेतृत्व राखि रहेको बताउनु भयो । उहाँले सभापतिले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सभापतिले प्रतिपक्षीको नेतृत्व हुनका लागि मार्गप्रसस्त गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अर्का सांसद अमनलाल मोदीले सभापतिको बारेमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न बारम्बार माग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा एक्लै आवाज उठाए पनि अहिले समितिमा धेरै सांसद र दलहरुको धारणा सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा आउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको चेक इन ब्यालेन्सका लागि भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विगतमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिन माग गर्दै बैठक बहिस्कार गरेका समेत इतिहास रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनको लागि संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।