काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार इप्पानको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भरखरै अनुभव लिदै गएको निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर नभई सहजीकरण गरी ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले विद्युत विधेयकमा संसोधन गरे मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले पीपीए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाइदिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने प्रश्ताव विद्युत विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण रहेको बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र।यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरे १० वर्षमा नभइ अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिष्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रश्ताव विद्युत विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्नेछ । सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रश्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिष्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रश्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौ । भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ । विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’
उहाँले जलविद्युत आयोजनालाई आइपीओमा जान नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने बित्तिकै नाफा कमाउन नसक्ने नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिन नहुने बताउनु भयो । सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको सरकारले वातावरण बनाए एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।
