काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ति गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उहाँले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताउनु भयो । उहाँले न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । २०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।
यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप सर्वोच्चमाथि लाग्ने गरेको छ ।
बर्तौलाले भन्नुभयो,‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदले कानून बनाउने राइट्स हो । शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन । तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौं । तर न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? किन पार्न खोजिँदैछ ? समितिमा उठेको विषयलाई हामीले पनि गम्भिरता साथ ग्रहण गर्नुपर्छ । यस विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मा अधिकार हनन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देशमा विधिको शासन कायम गर्न हरेक नागरिकको मानव अकिार संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको १३ प्रतिशत सिफारिस मात्र कार्यान्वयन भएको छ । यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो । यो भनेको के हो भने यो राज्य मानव अधिकारको संरक्षण गर्दैन । यो राज्य नै जनताको अभिछिन्न मानव अधिकारसँग यसको संवेदनशीलता छैन भन्ने हो । अब हामीले यसको कथा मात्र भनिरहने कि यसको कार्यान्वयनतिर पनि जाने ? यसको मेकानिजम बनाउन के? मलाई एउटा कुरा यो स्पष्ट पारिदिनुप¥यो । नेशनल मेकानिजमहरुबाट हुँदैन भने हामीसँग अरु के मेकानिजमहरु छन् । त्यहाँ पनि काम गर्नुप¥यो । म देखेको सबैभन्दा बढी मान अधिकार हनन् रााज्यका संरचना र शक्तिबाटै हुने गरेको छ । यद्यपि फेरि वैद्धिक रुपमा नहुने भन्ने देखिँदैन । आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने यो देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ ? यो देशमा संविधानको राज कहिले हुन्छ ? यो देशमा विधिको शासन कहिले हुन्छ ? र यो देशका जनताले म सुरक्षित छु भनेर कहिले महशुस गर्ने ?’
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकारको क्षेत्र ठूलो र फराकिलो भएको कारण मानव अधिकार आयोगले मात्र काम गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले मानव अधिकारको अवस्था हेर्नकै लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले उजुरीहरुको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रश्न गर्नुपूर्व आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्ष पछि न्याय पाउने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकारको क्षेत्र धेरै फराकिलो र धेरै ठूलो छ । हामीले मानव अधिकारको अवस्था मा अधिकार आयोगले मात्र हेर्न भ्याउदैन भने महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरुको परिकल्पना गरेका छौं । जुन तपाईले अहिले तथ्यांक दिनुभयो यो एकदमै डरलाग्दो छ । मानव अधिकार आयोगल बाँकी ४ हजार उजुरीहरु कहिले टुंग्याउने हो । कहिलेदेखिका उजुरी हुन् यिनीहरु ? हामीले भन्न त सर्वोच्चले नि कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा उठायौं । मानव अधिकार आयोगले कहिलेसम्म गर्ने ? यसको पनि त एउटा कार्ययोजना होला नि । मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्ष पछि न्याय पाउने हो ? हामीले अदालतलाई त प्रश्न गरिरहेका छौँ । आयोगले चाहीँ किन यसम ढिलासुस्ति गर्यो ? के कति कारणले भयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपले उठ्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।’
समिति बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
