२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुग्ध विकास संस्थानबाट एक करोड राजस्व असुल



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुग्ध विकास संस्थानबाट रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार राजस्व असुल गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौरमा संस्थानले उक्त कर दाखिला गरेको हो ।

वडासचिव केदार रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन गरेर संस्थानले सो कर दाखिला गरेको हो । संस्थानसहित सरकारको स्वामित्वमा भएका १२ व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार पत्राचार गरेपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । नियमित कर नतिर्नेमाथि कारबाहीका सन्दर्भमा, कामपाको आर्थिक ऐनले गरेको ‘बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्था’ बमोजिम असुल गरिने वयवस्था रहेको छ । ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलोपटक ३५ दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने गरेको छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई हुने कारबाहीका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रमुख अधिकारीले सोही प्रक्रियाबाट कर असुल गरिने बताउनुभयो । घरजग्गा ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० को व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ ।