काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संसदीय दल अनुशासन समिति बनाएको छ ।
बिहीवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको काँग्रेस संसदीय दल केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले समितिको संयोजकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई तोकेको छ । पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकमा सञ्जय गौतम, अर्थ समितिको संयोजकमा डा। प्रकाशशरण महत, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको संयोजकमा चन्दा चौधरीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई तत्काल पास गर्न सहजीकरण गर्ने र नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भउको बताउनु भयो । बैठकले संविधान कार्यान्वयनका केही अत्यावश्यक विधेयकहरु संसदमा छिटो भन्दा छिटो ल्याउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसदीय दलसँग सम्बन्धित तीन कुराहरु पास गरेको छ । संसदीय दल अनुशासन समिति निर्माण गर्ने, जसमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठन गर्ने । संसदीय दलको विधानअनुसार प्रत्येक संसदीय समितिमा एक÷एक जना संयोजक तोक्ने व्यवस्थाअनुसार पहिला तोकिएका संयोजकहरु एक जना मन्त्री, एक जना समितिको सभापति, एक जना प्रमुख सचेतक भएकाले त्यसमा अर्थ समितिमा डा। प्रकाशशरण महत, मेरो समिति खालि थियो, त्यसमा सञ्जय गौतम, अर्को समितिमा कृषि समिति खालि थियो त्यसमा चन्दा चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरियो ।
पेशागत व्यवसायका कारणबाट अदालतमा बहस गरेर निस्किने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि जुन किसिमको दुव्र्यवहार भयो, यसमा कार्यसमितिको बैठकले घोर निन्दा गरेको छ । दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।
यो संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई तत्काल पास गर्ने कुरा पनि यो समितिले निर्णय गरेको छ । सँगै नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु, जुन नभइकन नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्न समस्या छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि ति विधेयकहरु चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा ल्याउनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने ।’ बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने, महत्वपूर्ण विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताउनु भयो । विभिन्न समितिमा विचाराधिन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्रियताका साथ काम गर्ने, आफ्नो—आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने, बजेटका अभावले थन्किएर बसेका अधुरा आयोजनाहरुलाई चाँडो अगाडि बढाउन पार्टीबाट सरकामा सहभागी मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका तर श्रोत सुनिश्चितको पर्खाइमा रहेका, टेण्डर हुन नसकेका, निर्माण शुरु भएका तर गतिमा काम नभइरहेका विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने, महत्वपूर्ण विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने ।
विभिन्न समितिमा विचाराधिन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्रियताका साथ काम गर्ने ।
आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने, कतिपय अधुरा आयोजनाहरु बजेटका अभावले थन्किएर बसेका छन् । त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका तर श्रोत सुनिश्चितको पर्खाइमा रहेका, टेण्डर हुन नसकेका, निर्माण शुरु भएका तर गतिमा काम नभइरहेका विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।’
बैठकले दुई दिन पार्टीका नेतारकार्यकर्ताहरुसँग पार्टी कार्यालयमा भेटेर जनताका आवाज सुन्ने र ५ दिन मन्त्रालयको काममा लाग्न पनि निर्देशन दिएको छ । प्रमुख सचेतक घिमिरेले सांसदहरुको चासो, सुभmाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरुमार्फत पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरुका सम्बन्धमा महिनामा एक पटक पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हप्तामा दुई निश्चित दिन खुला भेटघाट गर्ने, मन्त्रीहरुले । आलोपालो सिस्टमबाट हप्तामा दुई दिन पार्टीबीचमा गएर भेटघाट गर्ने । कार्यकताहरुसँग भेट्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने । सुझाव लिने । बाँकी पाँच दिन मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।
सांसदहरुको चासो, सुभmाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने ।
पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरुमार्फत पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरुका सम्बन्धमा महिनामा एक पटक पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा छलफल गर्ने ।’
प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठकमा अध्यादेशको बारेमा पनि छलफल भएको तर काँग्रेस स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । दुई राजनीतिक दलबीच सल्लाह गरेर ल्याइएको र अध्यादेश ल्याउन तत्काल नै जरुरी रहेको बताउनु भयो । केही आर्थिक सुधारका पक्षमा र सुशासनका पक्षमा तत्काल अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन नगरे समय प्रक्रिया लम्बिने र सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । मन्त्रीहरुका प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो । वर्तमान गठबन्धनले संसदको पूरा अवधि धान्ने दाबी गर्नुभयो ।
