काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५ (क) र ६ (१क) खारेज गरेको हो । उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका छन् ।
बहुमत न्यायाधीशहरूको राय कानुन खारेजीको पक्षमा रहेकाले त्यही नै कार्यान्वयन हुनेछ । यो निर्णयसँगै लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको कानुनी व्यवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सकिने र तोकिएका ठाँउमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाल लगायतले खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको ठहर सहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
संघीय संसद्ले गत असार १७ गते लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । संशोधित कानुनअनुसार सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्थ्यो ।
त्यसैगरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरु ठाँउमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना अनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्विकृती दिनेसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
