काठमाडौँ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
सोमवार नेपाल निर्यात परिषद्को २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनको लागि विद्यामान नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गरी सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका नेतृत्वले राज्य निर्यात प्रवद्र्धनको लागि अनुदान र सहुलियतमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनीहरुले सरकारले मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनको लागि सरकारले ठोस कदम चल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक विकास र व्यापार घाटा कम गर्नको लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको आर्थिक विकासका लागिका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसके सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार समयमा निर्यातमा अनुदान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई व्यवसायीलाई प्रदान गरिने सम्मानबाट समेत प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । यसका लागि सरकारले सीआइपी दिने दिन घोषणा गर्न र व्यवसायीलाई दिने मर्यादामा ध्यान दिन समेत अनुरोध गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवद्र्धन र विदेशी लगानीका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई पनि नेपालको निर्यात व्यापारको लागि देशअनुरुप लक्ष्य दिन र सो अनुरुपको मूल्याङ्कन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो । निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि यी दुई विषयमा गम्भीर भएर लाग्नसक्छौ । फाइनान्सियल हिसावले निर्यातलाई अनुदान दिने हो भने र सटेन हिसावमा दिने भनेको अनुदान प्रतिवद्धता समयमा दिनुपर्छ । सरकारको खर्च नगरी निजी क्षेत्रलाई गर्नसक्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तो विषयमा सरकारले कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्यात प्रवद्र्धनको लागि सरकारले विद्यमान नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ७३.६५ विलियनको निकासी भएको देखिएको भन्दै गत वर्षको सोही अवधीमा ६३.२० मिलियनको वस्तु निकासी भएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको प्रचार गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्यात वृद्धि भारतमा सोयाविन तेल र पाम तेलको भन्सार वृद्धि हुँदा निकासी भएको भन्दै जसमा सोयाविन ८३७ बिलियन र पाम २.९७ विलियनको निर्यात भएको देखिए पनि यो निर्यात वृद्धि दिगो नहुने बताउनु भयो । उहाँले उच्च भ्यालु एड हुने वस्तुको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भनेको निर्यात प्रवद्र्धन हो । निर्यात प्रवद्र्धनको लागि सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ७३.६५ विलियनको निकासी भएको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ६३.२० मिलियनको वस्तु निकासी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको प्रचार गरिएको छ । निर्यात वृद्धि भारतमा सोयाविन तेल र पाम तेलको भन्सार वृद्धि हुँदा निकासी भएको हो । सोयाविन ८३७ बिलियन र पाम २.९७ बिलियनको निर्यात भएको देखिन्छ । यो निर्यात वृद्धि दिगो देखिँदैन । उच्च भ्यालु एड हुने वस्तुको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले निर्यात अनुदान बढाउनु पर्छ । ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्छ । ६० प्रतिशतसम्म भारतमा निर्यात हुन लागेको छ । तर पछिल्लो समय नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा ठूलो समस्या छ ।’
उहाँले सरकारले निर्यात अनुदान बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६० प्रतिशतसम्म भारतमा निर्यात हुने भएपनि पछिल्लो समय नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा ठूलो समस्या रहेको भन्दै सरकारले सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
