काठमाडौं । नेपालमा दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीले पीडित र पीडकका नाताका आधारमा तयार गरेको तथ्यांकले दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेको देखाएको हो । यो तथ्यांक प्रहरीमा उजुरी आएपछिको हो ।तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ७० वटा बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर २ हजार ४ सय ४९ वटा बलात्कारका घटना भएको छ । यी दुवै आर्थिक वर्षको तथ्यांकले नेपालमा सरदरमा दैनिक ६ देखि ७ जनामाथि बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटना भइरहेकोे देखाएको हो ।

तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने बलात्कारका घटना बढे पनि विश्वको स्थित हेर्दा नेपालको तथ्यांक चिन्ताजनक नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा धारणा राख्दै धनी देशका तुलनामा नेपालको अवस्था आत्तिनुपर्ने किसिमको नरहेको तर रोकथाम तथा न्यूनीकरण भने आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले विश्वका सवा २ सय देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको भनेका थिए । ‘सवा २ सय कन्ट्रीको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था होइन, सरकारका तर्फबाट न्यूनीकरणका प्रयासहरू भएका छन् र पछाडिबाट हेर्दा हामी टप १५ मा छौं,’ समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भनेका हुन् ।

थापाले अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा खराब रहेको समेत भनेका छन् । ‘अमेरिका टप १० भित्र पर्छ, त्यहाँ बलात्कारका घटना प्रतिमिनेट ७ वटा हुने कुरा आएको छ,’ उनले भने । समितिको बैठकमै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले समेत तथ्यांकले दैनिक ६ देखि ७ जनामाथि बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटना भएको देखाएको बताएका छन् । उनले बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटनामा ८२ प्रतिशत घटना आफन्तदेखि छिमेकी र चिनेजानेका व्यक्तिहरू नै बढी संलग्न हुने गरेको पाइएको बताए । पीडक र पीडितको नाताका आधारमा तयार तथ्यांकअनुसार हजुरबुवादेखि बुवा र झट्केलो बुवा, ससुरा, आमा छोरा, काका-मामा-ठूलोबुवा, चिनजानका व्यक्ति, छिमेकीसहित पारपाचुके भइसकेका श्रीमान् र चिन्दै नचिनेका व्यक्तिहरूबाट समेत महिलाहरू असुरक्षित रहेको देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर भएका २ हजार ४ सय ४९ वटा बलात्कारका तथ्यांकलाई हेर्दा चिने जानेका व्यक्तिबाटै ९ सय १५ अर्थात् सबैभन्दा बढी घटना भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा पीडकका विरुद्ध २ हजार १ सय ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । तथ्यांकअनुसार छिमेकीबाट सो आर्थिक वर्षमा ६ सय ७२ बलात्कारका घटना भएका छन् भने नचिनेका व्यक्तिहरूबाट ४ सय ९७ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी, हजुरबुवाबाट ६, बुवा र झट्केलो बुवाबाट ४७, ससुराबाट ८, आमा र छोराबीच ३, काका/मामा/ठूलो बुवाबाट ४१, दाजुभाइ/काका, ठूलोबुवा र मामाका छोराबाट ३२, देवर/जेठाजुबाट १३ तथा श्रीमान्बाटै २६ वटा बलात्कारका घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नै घरमालिकबाट ३, केटा साथीबाट ९३, भिनाजुबाट ५, शिक्षकबाट ४५, पारपाचुके भएका श्रीमान्बाट २८, नचिनेका व्यक्तिहरूबाट ४ सय ९७ र नखुलेका व्यक्तिबाट ५ वटा घटना भएका छन् ।

तथ्यांकले सो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना प्रदेश १ मा भएको देखाएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ मा ५ सय ४२ घटना भएका छन् । यसैगरी, प्रदेश २ मा ३ सय ४२, बाग्मती प्रदेशमा २ सय ८४, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७३, प्रदेश ५ मा ३ सय ९९, कणार्ली प्रदेशमा १ सय ७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ३६ र उपत्यकामा २ सय ९६ वटा घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रहरी भने आफन्तबाट बढी सुरक्षित भइने विश्वास, घरभित्रका कुरा बाहिर नजाने भन्ने मानसिकता, आर्थिक प्रलोभनलगायतका कारणबाट घटना हुने गरेको बताउँछ । यी विभिन्न करणबाट घटना भए पनि आधाजसो घटना गुपचुप नै रहने गरेको र पटक पटकको आजीत व्यवहार, गर्भ रहने वा रहेको अवस्था र सम्बन्धमा इगो अथवा द्वन्द्वका घटना हुँदा घटना बाहिर आउने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले भने समिति बैठकमा हालको अवस्थालाई बढ्न नदिई नियन्त्रणमा राख्न प्रयास जारी रहेको धारणा राखेका थिए । ‘यही अवस्थामा हामीले रोक्न सक्यौं भने कम्तीमा हामीले साउथ अफ्रिकाको नियती भोग्नुपर्दैन थियो कि भन्ने हो । हाम्रो चिन्ता र चाहना पनि कसरी कम गर्ने भन्नेमै छ, त्यसतर्फ ध्यान लगाइरहेका छौं,’ बैठकमा महानिरीक्षक थापाले भने । समितिले भने बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई मतियारका रूपमा लिएर कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । गत बुधबार बझाङकी सम्झना कामीलगायत विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसँग छलफल गरेपछि समितिले यस्तो सो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बलात्कारको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बलात्कार घटनाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने प्रविधिसहितको उपकरणहरू प्रत्येक जिल्लाहरूमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको छ । राजधानी दैनिक