काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने आयोगको योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रिजालले यस्तो कार्ययोजना रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा तीन वर्षको अवधि दिने भन्दा पनि निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भूमि आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले अहिले प्रमाणिकरण भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले अब एक पटकलाई लगत संकलन खुला गर्ने र लगत संकलनको काम बन्द गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आयो । आयोगले अब एक पटकलाई लगत खुलाउँछौं । त्यो गर्दा १३ लाख पुग्ला तर आयोगले लगत लिन नपर्ने पालिकाहरुमा लगत बन्द भएको घोषणा गर्छौं । लगत संकलनको काम सिध्याउँदै जान्छौं । पहिचान र प्रमाणिकरणको काम पनि घोषणा गर्दै जान्छौं । त्यो भनेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गर्दछौं । त्यसपछि प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जान्छौं । लालपूर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको अहिले भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । अपुरो अधुरो बाँकी कामहरु पनि सक्ने कार्ययोजना छ । अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा ३ वर्षको अवधि हुन्छ भन्नेछैन । निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको छ । आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने भनेर योजना छ ।’
उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान र प्रमाणिकरणको काम सकिएको घोषणा गर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गरी प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जाने बताउनु भयो ।
