काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानूनी प्रवन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले जलनको उपचारको लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । यसमा हामीले नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरेर केही पनि नयाँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको होइन । हामीले पुराना कानूनी कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । यो न्युनतम पारिश्रमिकको कुरादेखि लिएर अन्य जतिपनि हामीले नयाँ घोषणाहरु गरेका छौं, भनेका छौं यो सबै पहिले नै भएका निर्णयहरु हुन् । यी सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले ताकेता गरेको र सम्झाएको हो । यसमा हामीले कुनैपनि नयाँ निर्णयहरु गरेका होइनौं । केही विषयमा हामीले सरकारको तर्फबाट सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका छौं । त्यसमा पनि स्रोतको बोझ छैन ।
खासगरी १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कतैबाट औषधिको प्रवन्ध गरेको स्थिति छ । हामीले अस्पतालभित्रै रहेको जनशक्ति तथा उपकरणलाई प्रयोग गरेर निःशुल्क गरिएको स्थिति हो । जलनको सन्दर्भमा गएको वर्ष १२ खर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तो महत्वपूर्ण उपचार त्यति बजेटमा हुन्छ भनेर बुझेर सरकारले ८ वटा अस्पताललाई उपचार केन्द्र तोकेर हामीले काम गर्न थालेका छौं । अनि ट्रान्सप्लान्टको सन्दर्भमा वर्षभरीमा ५० वटा भएपनि अहिले हामीले गरेको निर्णय अनुसार एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने हो । त्यसैले अहिले आर्थिक भार हुने स्थिति छैन । धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छैन । यो बीचमा स्रोत सुनिश्चित नभएर रोकिने अवस्था पनि छैन ।’
सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरु कार्यान्वयनमा समस्या नभएपनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँल उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभएको हो । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।
