२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । आज डिसेम्बर १८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले डिसेम्बर १८, १९९० मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने नाराका सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।

वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिने गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओइम) द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरी अनुमानित २८ दशमलव १ करोड मानिस आप्रवासीका रुपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव ९ करोड छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पूँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, नि:शुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई नि:शुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६।५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति ९पुन: श्रम स्वीकृति समेत० लिई ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कूल सात लाख ४१ हजार दुई ९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

ती श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरुको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । विश्व बैङ्कको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ ।

श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उहाँले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुन:स्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएका बताउनुभयो ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुन:स्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ । सचिव निरौलाले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस