१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नाडा अटो शोमा बैंकहरूको विशेष अफर, ग्राहकलाई छनौटको अवसर डब्ल्यूएचओले क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई तीव्र बनाउने घोषणा भोटेकोशी बाढीः एक प्रहरीसहित ५४७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः मधेसका १५ जना परिवारको सम्पर्कमा प्रसूतिका क्रममा जटिलता देखिएपछि मन्दया कामीको हेलिकप्टरबाट उद्धार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलद्वारा तीन लाख ६० हजार सहयोग विपदमा हामी के गर्न सक्छौ ? रवीन्द्र ढाँट रोड टू यूएफसी सिजन–५ को फाइनलमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग नेपाल चेम्बरद्वारा प्रहरीलाई १७ वटा ‘सर्भिलेन्स ड्रोन’ हस्तान्तरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति : अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौं‌ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि तयार पारिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको गरेको बताउनु भएको छ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सीमित स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि सामूहिक प्रयासका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अदिस अबाबा एजेन्डा कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताउनु भएको हो ।

अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय अन्तर विकास गतिको निरन्तरताका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा भएको धारणा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट योजना, स्रोत विनियोजनमा कुशलता, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन क्षमता विकास र दिगो खर्च व्यवस्थापन बढ्दो चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनु भएको छ ।

अधिकांश अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूले राजस्व परिचालन क्षमतामा सुधार गर्न संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल आर्थिक कारोबारका नयाँ मोडालिटीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने गरी कर प्रशासनको क्षमतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले निश्चित लक्ष्यसहितको स्पष्ट आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हाल विश्व्यापी रुपमा देखा परेका आर्थिक तथा सामाजिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक समस्या, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार र आर्थिक असमानतालाई सामुहिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सदैव प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले सक्षम नियामकीय संयन्त्र, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् अनुकूल व्यावसायीक वातावरणको अभावमा धेरैजसो लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको बताउनु भयो ।