सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्र रहने

काठमाडौं । विश्व बैंकले कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्र रहने र सन् २०२१ मा ०.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । विश्व बैंकको दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पु-याएको अवरोध र लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धि कम हुने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक तथ्यांकअनुसार महामारीको विनाशकारी असरले दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ । यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिँदै छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलनसहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाभरि अपेक्षितभन्दा निकै तीव्र गतिमा आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ । 

जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने पनि संकेत गरेको छ । अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कँदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेको थियो । तर, यसपालिको आर्थिक मन्दीले गरिबीको दर बढ्नेछ । विप्रेषणमा आएको गिरावटका कारण पनि अति विपन्नले तीव्र गतिमा आयस्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशमा गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत थियो । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई ऋणात्मक हुनबाट बचाएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहँदा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुनुमा पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतले सकारात्मक रहनु पनि रहेको विश्व बैंकको ठम्याइ छ ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि लकडाउनका प्रभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि क्षेत्र २.१ र सेवा क्षेत्र १ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदादजर्भोसले भने, ‘यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसहित सहयोग गर्न आवश्यक छ । साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्न लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् र यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीवीहरूको कमाइको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूहमध्ये सहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र सहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तीमा निर्वाह खेतीमा फर्केर जानसक्ने विकल्प रहेकाले सबैभन्दा जोखिममा सहरी कामदार रहेको देखिएको हो । प्रायः अनौपचारिक कम्पनीहरूले सीमित बचतका साथ काम गर्दछन् र सञ्चालकहरूले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानवपुँजीलाई टेवा पु-याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गरेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा सुधार र श्रमिकहरूलाई अनलाइन प्रणालीहरूको फाइदा लिन सहयोग गरेको खण्डमा दीर्घकालीन अवधिका लागि डिजिटल प्रविधिहरूले अनौपचारिक कामदारहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न, दक्षिण एसियालाई अझ प्रतिस्पर्धी र अझ राम्रोसँग बजारमा एकीकृत बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्स टिमरले कोभिड–१९ ले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एसिया क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित रहेको बताए । यसका बाबजुद विश्वव्यापी अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकाले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एसियाको सहभागिता बढ्न सक्ने हुँदा उत्थानशील विकासतर्फ भने सकारात्मक रहन सकिने उनको ठम्याइ छ ।

विश्व बैंक समूहले विकासशील राष्ट्रहरूलाई महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा सघाउन विस्तृत तथा दु्रत कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । बैंकले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सघाइरहेको र महत्वपूर्ण सामग्री तथा उपकरणहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो काम सञ्चालन गर्न र रोजगारीको निरन्तरता दिन मद्दत गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानवस्रोत विकास गर्न, व्यवसायहरूलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि १०० भन्दा धेरै राष्ट्रमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रूपमा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिक