काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसदको आगामी अधिवेशनमा औषधि सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नेगरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले औषधिको सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा कानूनी प्रवन्ध नभएको बताउनु भयो । उहाँले औषधि सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै विधेयकमा औषधिका विषयमा धेरै कुराहरु समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा १७३ कम्पनीहरुबाट स्वदेशी औषधि उत्पादन भइरहेको र त्यसबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत औषधि मात्रै पूर्ति गर्न सकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बाँकी औषधि पूर्ण रुपमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बतउनु भयो । मन्त्री पौडेलले औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेकुरा जटिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले बढी औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र जटिल रोगका औषधिहरु आयातबाट नै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी औषधि उत्पादन गर्न प्राथमिकताका साथ कानूनहरु बनाइ प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले संघीय सरकारअन्तर्गतका अस्पतालमा औषधिको मूल्य सार्वजनिक रुपमा टाँस गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधिको सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा कानूनी प्रवन्ध पनि भएको देखिँदैन । म मन्त्री हुनुभन्दा अघि प्राइभेट बिल संसदमा दर्ता पनि गराएको थिएँ । अहिले मन्त्रालयले अब आउने संसदको अधिवेशनमा औषधि विधेयक प्रश्ताव गर्नेगरी यो विधेयक अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । औषधिका विषयमा धेरै कुराहरु यो भित्र रहेको छ । यसलाई कानूनी रुपमा समेट्न आवश्यक छ । कानूनको छाताभित्र यसलाई ल्याउन आवश्यक छ । यहाँ स्वदेशी उत्पादन १७३ कम्पनीहरु रहेको स्थिति छ । ति कम्पनीहरुबाट करिव ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आवश्यकताअनुसारको औषधि उत्पादन हुने देखिएको छ र ति बाँकी औषधि पूर्ण रुपमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कतिपय उत्पादन हाम्रोमा हुँदै नहुने स्थिति छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरु लुकिछिपी विक्री भइरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सरकारले निःशुल्क भएका औषधिको लुकिछिपी विक्री वितरण गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । अस्पतालको अगाडि खोलिएका फार्मेसीहरुमा मन्त्रालयको निगरानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरु, जो निःशुल्क भनिएका छन्, लुकीछिपी विक्री भएका छन् । अनुगमन गर्नुहोला । नागरिकले पाउँदैन । उसको व्यक्तिको क्लिनिकबाट विक्री भएका छन् । अस्पतालको अगाडि खोलिएका फार्मेसीहरुमा मन्त्रालयको राम्रोसँग निगरानी होस् । फार्मेसी खोल्ने तरिका पनि ठिक छैन । अस्पतालको अगाडि भित्र किन्ने की बाहिर किन्ने ? भित्र पनि छ, बाहिर पनि छ । नागरिकले कहाँबाट किन्ने भन्नेकुरा क्लियर गरियोस् ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले सहज ढंगले बिरामीले उपचार पाउने खालको परिस्थिति निर्माण जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अस्पतालहरुको निगारनी, नियमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, पहल गरेर भएपनि कानूनी अफ्ठ्यारा फुकाउनुपर्ने र सहज उपचारको वातावरण बनाउनुपर्ने बतउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहज ढंगले बिरामीले उपचार पाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न कसरी सकिएला मुख्य प्रश्न त्यो हो । गुणस्तर, नियमनको काममा हामी ध्यान दिऔँ । यसमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय, पहलको कम गरौँ । अफ्ठ्यारो भएका कानूनी विषयहरु फुकाउनु पर्छ । गुणस्तर मापन, रोगसँग जोडिएको कुरा, साझा स्वास्थ्यको कुरा, औषधि वितरण मूल्यको कुरा छ, बीमा सम्बन्धी जोडिएको छ । त्यो कुराई स्पष्ट हुनेगरी समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा औषधि वितरण, मूल्य, बीमा, साझा स्वास्थ्यको विषयमा स्पष्ट रुपमा समन्वयकारी भुमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
