२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्नः हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? दुग्ध विकास बोर्डलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री चौधरीकाे आग्रह पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने: २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा र्याली



अ+ अ-

काठमाडौँ । ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा र्याली भएको छ ।

काठमाडौंको माईतीघर, रत्नपार्क लगायतका स्थानमा मानवअधिकारवादीहरुले र्याली गरेका हुन् । र्यालीमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका मानव अधिकार भन्ने नारासहित यस वर्षको ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइने बताउनु भयो ।

उहाँले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सीमान्तकृत व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिहरु महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको लागि पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका मानव अधिकार भन्ने नारा रहेको छ । अहिले सीमान्तकृत व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरिएको छ । हाम्रो संविधानमा सामाजिक न्यायको हक छ । सामाजिक न्यायको हकमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिहरु महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको लागि पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुनेछ भन्ने छ । के यो हक बमोजिक सीमान्तकृत व्यक्तिले अधिकार पाएका छन् त ? त्यो हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई कसरी ति हक दिलाउने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण छ ।’

मानव अधिकारकर्मीहरुले घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार, जलवायु न्याय अहिलेको आवश्यकता लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनी गरेका छन् ।




भर्खरै