२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष, सभामुखलाई विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्न जाँचबुझ समितिको सुझाव स्वदेशी उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल हाइअर एजुकेशन फेयर’ हुने फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यकः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेको छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सिनियर प्रहरी अधिकृतको काज–सरुवाबारे फैलाइएका समाचार भ्रामक : नेपाल प्रहरी सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन सभामुख अर्यालसँग भारतका राजदूत श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेट लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट थारू विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउन थालेकाले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट अलग हुन… मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताप्रति सांसद केसीको आपत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा र्याली



अ+ अ-

काठमाडौँ । ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा र्याली भएको छ ।

काठमाडौंको माईतीघर, रत्नपार्क लगायतका स्थानमा मानवअधिकारवादीहरुले र्याली गरेका हुन् । र्यालीमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका मानव अधिकार भन्ने नारासहित यस वर्षको ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइने बताउनु भयो ।

उहाँले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सीमान्तकृत व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिहरु महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको लागि पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अधिकार, सीमान्तकृत समुदायका मानव अधिकार भन्ने नारा रहेको छ । अहिले सीमान्तकृत व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरिएको छ । हाम्रो संविधानमा सामाजिक न्यायको हक छ । सामाजिक न्यायको हकमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिहरु महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको लागि पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुनेछ भन्ने छ । के यो हक बमोजिक सीमान्तकृत व्यक्तिले अधिकार पाएका छन् त ? त्यो हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई कसरी ति हक दिलाउने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण छ ।’

मानव अधिकारकर्मीहरुले घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार, जलवायु न्याय अहिलेको आवश्यकता लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनी गरेका छन् ।




भर्खरै