५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेवारिसे नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नेकुरा समस्याको रुपमा छः सभामुख घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले बेवारिसे भइ हुर्किएका बालबालिकाहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नेकुरा समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा किशोर तथा किशोरी सञ्जालको राष्ट्रिय भेलाको निचोड बुझ्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले यो विषय संसदमा पनि छलफलको विषय बनेको बताउनु भयो । यसबारेमा गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका र अनाथालयले जिम्मेवारी लिएका तर नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिने भन्नेबारेमा कार्यदल नै बनाइ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारले चाँडै कानून बनाउने र संसदमा बहस हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुलाई मानवको रुपमा व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी रहेको भन्दै यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरुबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरुको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रवन्धहरु मिलाउने काम गर्न जरुरी रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताउनु भयो । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुका समस्या समाधान गर्न उनीहरुका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि तदअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रवन्ध भइरहेको भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा नागरिकताको समस्या, बेवारिसे रहेर हुर्किएका, बढेका बालबालिकाहरुको नागरिकता कसरी दिने भन्नेकुरा गम्भीर समस्यको रुपमा आएको छ । यसबारेमा संसदमा बहसको विषय बनेको छ । छलफलको विषय बनेको छ । यो सँगसँगै गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका, अनाथालयले गार्जेनसिप लिएका तर हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिनुपर्छ, भन्नेबारेमा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सम्भवतः सरकारले चाँडै यसलाई कानून बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ । कानून आएपछि संसदमा त्यसलाई छलफल गर्ने र अहिलेको कानूनी जटिलतालाई हटाउने काम गर्नेछौँ । यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुले एउटा बालक वा मानवको हिसावले व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी छ ।’

‘यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरुबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरुको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रवन्धहरु मिलाउने काम गर्न जरुरी छ । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो समस्याहरुलाई राख्ने, अभिव्यक्ति गर्ने आधारहरु नभएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा उनीहरुका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट, इसाराबाट अर्कालाई भन्ने कानूनी भन्दा पनि व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्दैछौँ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि उनीहरुकोअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रवन्ध भइरहेको छ । हाम्रा सबै खालका बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रवन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन जरुरी छ । राज्य आर्थिक रुपबाट मजबुत हुन जरुरी छ । यो सबै कामहरुको प्रवन्ध मिलाउनको लागि सबैको सहयोगको जरुरी छ ।’

सभामुख घिमिरेले सबै खालका बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रवन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन र राज्य आर्थिक रुपबाट मजबुत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।