काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मंगलवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनगरी सो जानकारी गराएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक लाख भन्दा कम वचत भएकाहरुको पूरै चुक्ता गरिएको र सो भन्दा बढी भएका ४३८ जनालाई पनि दामासाहीले राहत दिने काम गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको हो । मन्त्री अधिकारीले मागदाबी गर्ने वचतकर्ताहरुको संख्या ६ हजार ५९३ जनाको रकम चुक्ता गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्म यो मागदावी गर्दै दुई वटा मिलाएर टोटलमा ६ हजार १५५ जनाको पुरै चुक्ता आजको मितिबाट पूरै चुक्ता भएको जानकारी गराउँछौं । आज हामीले उहाँहरुको खाता नम्बर राखेका छौ । त्यही खातामा पठाउने काम हुन्छ । आज, भोली र पर्सीसम्म त्यो पठाउने काम हुन्छ । र, त्यो टोटल रकम १ अर्व, ४८ करोड, ५१ लाख ३७ हजार ७१५ हुन आउँछ । यति हामीले वितरण गरेको अवस्था छ । यो चाँही पूरै चुक्ता भएको हो । यो एक लाख भन्दा मुनिको रकम पर्छ । अव धेरै भएको तर सबै दिने अवस्था नरहेको ४३८ जना हामीले बाँडेका छौं । त्यो मध्ये ३ करोड १ लाख ९९ हजार १८४ रकम छ । यसरी टोटलमा अहिले केही राहत पाउने, केही पुरै चुक्ता हुने गरेर ६ हजार ५९३ संख्या भएको छ । र, १ अर्व ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम वितरण भएको अवस्था म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार मागदावी गर्ने वचतकर्ता ६२ हजार ७६० रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ६५९३ जनाको वचत रकम फिर्ता गरिएको छ । अव बाँकि ५६ हजार ६०५ जनाको वचत रकम सम्बन्धित सहकारीको पूँजी, भौतिक सम्पती, लगानी गरेको ऋण असुलीको माध्यामबाट फिर्ता गराईने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले सम्बन्धित सहकारीबाटै ती रकमहरु असुलगरी बचतकर्तालाई दिने गरी काम अघि बढाइएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब अघि मैले भनेको ६२ हजार ७ सय ६० माग दाबी मध्ये हामीले ६ हजार ५९३ दिईसकेपछि अब ५६ हजार ६०५ बाँकि हुनुहुन्छ । यिनलाई हामी जुन सहकारी हो, त्यसैको पूँजी, भौतिक सम्पत्ति, उनीहरुले लगानी गरेको ऋण असुली यो ३ वटा प्रक्रियाबाट हामी जम्मा गर्छौ । त्यो जम्मा भएको रकम वितरण गर्दै जान्छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले सहकारीका दोषी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि दोहोर्याउनु भयो ।
