काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा कोप—२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय नभएर जलवायुजन्य क्षेत्रमा काम हुन नसकेको भन्ने नभइ मन्त्रालय नहुँदा पनि सरकारले जलवायुजन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कोप २९ मा पनि नेपालले जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालले जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा क्लाइमेट इस्युजहरुमा नेतृत्व गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल जलवायुजन्य प्रभावलाई सबैभन्दा बढी रोक्नसक्ने भुगोल भएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु वित्त, जलवायुन्यायका विषयमा अहिले नेपालले खरो रुपमा आवाज उठाइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी खास गरी कोप २९ को तयारीका सन्दर्भमा नेपालको त्यहाँ पोजिसन, हाम्रो अडान, दृष्टिकोण के हुने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । मैले विश्वास लिएको छु, यस सम्मेलनले यि विषयहरु उपयुक्त र पर्याप्त जवाफ निकाल्छ । यसै पनि वन तथा वातावरण सचिवजीले नाम त हामीले जलवायु वातावरण मन्त्रालय पनि थप्ने भनेका छौँ । यसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी । तर यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको नाम नभएको हुनाले काम नभएको होइन । नाम नहुँदा पनि काम भइराखेकै थियो । यति समयसम्म नेपाल केही गरेको छैन भन्ने होइन । नेपालले लगभग अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा क्लाइमेट इस्युजमा लिड गर्ने गरेको छ । र गर्नुपर्छ लिड ।
सबैभन्दा बढी सरोकारवाला, सबैभन्दा बढी प्रभावित र सबैभन्दा बढी असर पार्ने र असरलाई रोक्नसक्ने भुगोल यही हो । यसै भुगोलले रोक्नुपर्छ । तसर्थ हामी मात्रै हौँ भन्ने होइन । बिगार्ने मा त अरुको योगदान छ । क्षति हामीले व्यहोरेका छौँ । बिगार्ने अरु, सजाय पाउने हामी । अहिले क्षतिपूर्तिको कुरा उठेको छ । अहिले क्लाइमेट जस्टिसको कुरा उठेको छ । पहिला त इस्युहरुका कुरा उठेका छन् । क्लाइमेट फाइनन्सको पनि कुरा उठेको छ । यि सबै कुराहरु बढी त हामीले नै अघि सारेका छौँ र सार्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर परेको महशुस गरेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनकोअसर न्युनिकरणका लागि वृक्षारोपणको अभियान शुरु गरेको र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिकार ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताउनु भयो ।
